(मुंबई) सिंधी समुदाय के भूमि स्वामित्व अधिकारों के निर्धारण हेतु समिति गठित- राजस्व मंत्री बावनकुले

- उल्हासनगर में संपत्तियों का सर्वेक्षण कर 15 मई, 2024 तक अधिग्रहीत भूमि को वर्ग-1 बनाने का निर्णय मुंबई, (ईएमएस)। मुंबई से सटे उल्हासनगर में सिंधी समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग पर संज्ञान लेते हुए, महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने 15 मई, 2024 तक सिंधी समुदाय के स्वामित्व वाली सभी संपत्तियों का सर्वेक्षण करने और उन्हें वर्ग-1 के रूप में उपलब्ध कराने हेतु एक समिति गठित करने के आदेश दिए हैं। विधान भवन स्थित उनके कक्ष में आयोजित एक विशेष बैठक में इस निर्णय की घोषणा की गई। बैठक में उल्हासनगर के विधायक कुमार आयलानी, कल्याण पूर्व की विधायक सुलभा गायकवाड़, जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। राजस्व मंत्री बावनकुले ने कहा, उल्हासनगर का सिंधी समुदाय पिछले कई दशकों से अपनी काबिज भूमि के कानूनी अधिकारों का इंतजार कर रहा है। सरकार उनके साथ है। हम इस संबंध में निर्णय को लागू करने के लिए तत्काल कार्रवाई करेंगे। इस समिति में उल्हासनगर महानगरपालिका के आयुक्त, ठाणे जिला कलेक्टर और संबंधित क्षेत्रीय भूमि सर्वेक्षण अधिकारी (एसएलआर) शामिल होंगे। यह समिति उल्हासनगर में संपत्तियों का सर्वेक्षण करेगी और पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। * महानगरपालिका से धनराशि राजस्व मंत्री बावनकुले ने स्पष्ट किया कि इस सर्वेक्षण के लिए आवश्यक धनराशि उल्हासनगर महानगरपालिका आयुक्त द्वारा जमाबंदी आयुक्त को दी जानी चाहिए। सर्वेक्षण प्रक्रिया के लिए जल्द ही एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। * डीएलआर कार्यालय को सात दिनों के भीतर स्थानांतरित करें राजस्व विभाग ने उल्हासनगर में नवनिर्मित प्रशासनिक भवन में सभी सरकारी कार्यालयों के एक ही छत के नीचे संचालन सुनिश्चित करने की पहल की है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने स्पष्ट निर्देश दिए कि, डीएलआर कार्यालय को सात दिनों के भीतर नए प्रशासनिक भवन में स्थानांतरित कर दिया जाए। मैं स्वयं इस भवन के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित रहूँगा। * बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय - उल्हासनगर में सिंधी समुदाय की ज़मीनों को कानूनी तौर पर प्रथम श्रेणी में दर्ज करने की प्रक्रिया तेज़ी से शुरू होगी। - सर्वेक्षण पर होने वाला खर्च उल्हासनगर महानगरपालिका के कोष से वहन किया जाएगा। - सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट पर सरकार अंतिम निर्णय लेगी। - सभी कार्यालयों का नए प्रशासनिक भवन में एकीकरण- नागरिकों को सेवाएँ प्राप्त करने में आसानी होगी। संतोष झा- १४ जुलाई/२०२५/ईएमएस