केंद्रीय मंत्री रिजिजू का हमला, राहुल गांधी कोई बच्चे नहीं.....देश के सम्मान को बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए

संसद के बाधित होने का सबसे बड़ा नुकसान विपक्षी दलों को नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर कार्यवाही बाधित करने और भारत विरोधी बयान देने का आरोप लगाकर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कोई बच्चे नहीं हैं और उन्हें देश के सम्मान को बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी बार-बार इसतरह के बयान दे रहे हैं जो भारत विरोधी हैं और यह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी भारतीय अर्थव्यवस्था और छवि के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। रिजिजू ने दावा किया कि कई विपक्षी दलों के नेताओं ने भी राहुल गांधी के इन बयानों की निंदा की है। राहुल गांधी कोई बच्चे नहीं हैं, यह हर भारतीय का कर्तव्य है, और विपक्ष के नेता के तौर पर उन्हें समझना चाहिए कि देश विरोधी बयान देना और संसद को बाधित करना सही नहीं है। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने मानसून सत्र के पहले दिन से ही विपक्ष पर हंगामा करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि विपक्ष की मांग पर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई थी, जिसमें सभी दलों ने भाग लिया। हालांकि, उन्होंने कहा कि एक बार जब एक विषय पर चर्चा समाप्त हो जाती है, तब विभिन्न दलों द्वारा नोटिस दिए जाते हैं, लेकिन बहस शुरू होते ही वे सदन के वेल में आ जाते हैं। रिजिजू ने विपक्ष पर सदन को चलने नहीं देने और फिर यह आरोप लगाने की निंदा की कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसद की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उन्होंने फिर कहा कि कि संसद के बाधित होने का सबसे बड़ा नुकसान विपक्षी दलों के सदस्यों को हो रहा है, क्योंकि वे लोगों की आवाज और सवाल नहीं उठा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जनता के आशीर्वाद से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूती से काम कर रही है। एसआईआर पर चर्चा से इंकार एसआईआर (सर्वोच्च न्यायालय की आंतरिक रिपोर्ट) पर बहस की विपक्ष की मांग के बारे में, रिजिजू ने स्पष्ट किया कि सरकार नियमों के अनुसार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि, उन्होंने कहा कि एसआईआर पर चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि यह एक संवैधानिक संस्था द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है और यह पहली बार नहीं हो रहा है। आशीष दुबे / 01 अगस्त 2025