रायपुर(ईएमएस)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें शहीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति, सौर ऊर्जा नीति में संशोधन, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और वरिष्ठ मीडिया कर्मियों की सम्मान निधि में वृद्धि जैसे फैसले शामिल हैं। मंत्रिपरिषद ने सुकमा जिले में 09 जून 2025 को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बम विस्फोट में शहीद हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपूंजे की शहादत और अदम्य वीरता को सम्मानित करते हुए उनकी पत्नी श्रीमती स्नेहा गिरेपूंजे को विशेष प्रकरण के तहत राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने और गैर-पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद ने राज्य की सौर ऊर्जा नीति में संशोधन को मंजूरी दी। संशोधित नीति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: नीति की अवधि: यह नीति अब 2030 तक लागू रहेगी, या जब तक नई नीति जारी नहीं की जाती। उद्योगों को लाभ: सौर ऊर्जा परियोजनाओं को औद्योगिक नीति के तहत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा प्राप्त होगा। प्रोत्साहन: निवेशकों को ब्याज अनुदान, पूंजी लागत पर अनुदान (सूक्ष्म उद्योगों के लिए), जीएसटी प्रतिपूर्ति, बिजली शुल्क में छूट, स्टाम्प शुल्क में छूट, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुदान, भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क में छूट, भूमि बैंक से जमीन पर रियायत, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग समुदाय के उद्यमियों को प्रीमियम में छूट, दिव्यांगों को रोजगार देने पर अनुदान, और मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान। मंत्रिपरिषद ने सुश्री रीता शांडिल्य, जो वर्तमान में लोक सेवा आयोग की सदस्य और कार्यकारी अध्यक्ष हैं, को आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि के तहत सेवानिवृत्त मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली सम्मान राशि को 10,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया। इसकी घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी। ये निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार की जनकल्याण और विकासोन्मुखी नीतियों को दर्शाते हैं, जो न केवल शहीदों के परिवारों का सम्मान करते हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, प्रशासनिक सुधार और समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण को भी प्रोत्साहित करते हैं। सत्यप्रकाश(ईएमएस)09 सितंबर 2025