(पटना) नीतीश सरकार की उपलब्धियों से बिहार तेजी से बना विकास का नया मॉडल- जद (यू0)

पटना, (ईएमएस)। जद (यू0) प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम, प्रदेश प्रवक्ता परिमल कुमार एवं मीडिया पैनलिस्ट डॉ.मधुरेंदु पांडेय ने मीडिया में जारी बयान में कहा कि 24 नवंबर 2005 को एनडीए सरकार के गठन के साथ ही बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले बीस वर्षों में दिन-रात मेहनत कर बिहार को आगे बढ़ाने का संकल्प न केवल निभाया, बल्कि जनता का भरोसा भी जीता। शिक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बड़े पैमाने पर स्कूल खोले गए और नियोजित शिक्षकों की व्यापक बहाली की गई। बच्चों के लिए पोशाक, साइकिल और अन्य प्रोत्साहन योजनाएँ संचालित की गईं। बीपीएससी के माध्यम से 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई जबकि 2006 में 3,58,000 नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति हुई। इन्हें सरकारी शिक्षक बनाने के लिए कठिन बीपीएससी परीक्षा के बजाय सरल परीक्षा प्रणाली अपनाई गई, जिसके तहत पाँच मौके दिए गए और अब तक तीन परीक्षाओं में 2,60,000 शिक्षक सफल हुए हैं, जबकि शेष 77,000 शिक्षकों को आगे दो मौके दिए जाएँगे। आज बिहार में सरकारी शिक्षकों की संख्या बढ़कर 5,20,000 तक पहुँच चुकी है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी ऐतिहासिक सुधार हुए। पहले जहाँ पीएचसी में प्रति माह मात्र 39 मरीज आते थे, वहीं 2006 से मुफ्त दवा और इलाज शुरू होने के बाद यह संख्या बढ़कर 11,600 हो गई। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई और 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण तेजी से चल रहा है। सड़क, पुल और पुलियों के निर्माण ने राज्य के परिवहन ढांचे को पूरी तरह बदल दिया है। 2016 तक किसी भी सुदूर क्षेत्र से पटना छह घंटे में पहुंचने का लक्ष्य पूरा किया गया था और अब सड़क विकास के कारण पटना लगभग पाँच घंटे में पहुँचना संभव हो गया है। नए फोरलेन, बाईपास, रेलवे ओवरब्रिज, एलिवेटेड रोड, पाँच नए एक्सप्रेसवे और प्रखंड मुख्यालयों को जोड़ने वाली टू-लेन सड़कों का निर्माण तीव्र गति से जारी है। कृषि में 2008 के कृषि रोडमैप ने जबरदस्त प्रगति दर्ज की। अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस और मछली उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, तथा मछली उत्पादन दोगुना से अधिक बढ़कर राज्य आत्मनिर्भर बन गया। किसानों की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। 2015 के सात निश्चय ने युवाओं, महिलाओं, बिजली, पानी, सड़क और स्वच्छता के क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव किए। 2018 में हर घर बिजली पहुँचाई गई और अब घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है। इच्छुक परिवारों को सोलर पैनल उपलब्ध कराए जाएंगे। सात निश्चय-2 (2020) ने युवा शक्ति, महिला सशक्तिकरण, सिंचाई, शहरी-ग्रामीण स्वच्छता, बेहतर संपर्क और स्वास्थ्य सुविधाओं को नई गति दी। युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियाँ प्रदान की जा चुकी हैं और कुल 50 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। आगामी पाँच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी व रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। संतोष झा- ०५ दिसंबर/२०२५/ईएमएस