(इंदौर) डिडुप्लीकेशन में मध्यप्रदेश ने रचा इतिहास : लंबित प्रविष्टियाँ शून्य, 2.5 लाख वाहन स्वामियों को लाभ

:: इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटरयान कर में पूर्ण छूट; सीएनजी वाहनों पर भी 1% की राहत :: इंदौर (ईएमएस)। परिवहन विभाग के ठोस प्रयासों और एक विशेष मुहिम के परिणामस्वरूप, मध्यप्रदेश डिडुप्लीकेशन (डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाना) की लंबित प्रविष्टियों को शून्य करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस कार्यवाही का सीधा फायदा प्रदेश के लगभग 2 लाख 50 हजार वाहन स्वामियों को मिला है, जो अब परिवहन विभाग की सभी ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग सुचारु रूप से कर पा रहे हैं। :: क्या था डिडुप्लीकेशन का मुद्दा? देश भर में पूर्व में कागजों पर संधारित रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के दौरान, वाहन के एक आरटीओ से दूसरे आरटीओ में स्थानांतरित होने पर, कई बार पुरानी एंट्री डिलीट नहीं हो पाती थी। इससे वाहन की प्रविष्टि एक से अधिक बार हो जाती थी, जिसके कारण देश में लगभग 35 लाख वाहन ऐसे थे, जिनके स्वामी परिवहन सेवाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। जुलाई 2025 के अंत तक मध्यप्रदेश में करीब 2 लाख 50 हजार ऐसी डुप्लीकेट प्रविष्टियाँ थीं। परिवहन विभाग द्वारा चलाई गई विशेष मुहिम और वरिष्ठ स्तर पर प्रत्येक पखवाड़े की समीक्षा के चलते, प्रदेश ने इन सभी डुप्लीकेट एंट्रियों को सफलतापूर्वक सही कर दिया है। :: इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को प्रोत्साहन :: पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है: - इलेक्ट्रिक वाहन (EV) : मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत होने वाले समस्त श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटरयान कर में पूर्णत: छूट प्रदान की गई है। - सीएनजी वाहन : प्रदेश में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) वाहनों पर भी राज्य सरकार द्वारा मोटरयान कर में एक प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। इन प्रावधानों के कारण प्रदेश में इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रकाश/08 दिसम्बर 2025