गांधी के दृष्टिकोण को साकार करने वाली योजना का अंत हमारी समूहिक नैतिक विफलता

-सोनिया ने मनरेगा को डेथ बाई थाउजेंड कट्स स्ट्रैटजी से खत्म करने का आरोप लगाया नई दिल्ली,(ईएमएस)। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने सोमवार को मोदी सरकार पर मनरेगा को डेथ बाई थाउजेंड कट्स स्ट्रैटजी से खत्म करने का आरोप लगाया और कहा कि महात्मा गांधी के सर्वोदय के दृष्टिकोण को साकार करने वाली योजना का अंत होना हमारी समूहिक नैतिक विफलता है। सोनिया गांधी ने एक लेख में यह भी कहा कि उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए एकजुट होना होगा जो सबकी सुरक्षा करते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को ‘विकसित भारत -जी राम जी बिल-2025 को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही यह अब अधिनियम बन गया है और इस संबंध में एक अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई है। बीते गुरुवार को यह विधेयक संसद से पारित किया गया था। सोनिया गांधी ने लेख में लिखा- पिछले कुछ दिन में मोदी सरकार ने चर्चा, परामर्श या संसदीय प्रक्रियाओं और केंद्र–राज्य संबंधों के प्रति सम्मान के बिना मनरेगा को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयास किया है। योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना तो एक बानगी है। मनरेगा की वह पूरी संरचना, जो उसके प्रभाव के लिए अत्यंत जरुरी थी, पूरी तरह से नष्ट कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह याद रखना चाहिए कि यह दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा पहल रही है और साथ ही सबसे ज्यादा अध्ययन एवं मूल्यांकन वाली योजनाओं में से एक भी। इन सभी अध्ययनों ने समाज के सबसे कमजोर वर्गों पर इसके परिवर्तनकारी प्रभावों को रेखांकित किया है। उन्होंने यह दावा किया कि राज्यों की वित्तीय स्थिति, जो पहले से ही गंभीर दबाव और संकट में है, अब और ज्यादा तबाह हो जाएगी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने लिखा- कार्यक्रम के मांग आधारित स्वरूप को खत्म करने के अलावा, मोदी सरकार ने इस योजना के विकेंद्रीकृत स्वरूप को भी खत्म कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार यह कहकर भ्रामक दावे कर रही है कि उसने रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी है। सोनिया गांधी के मुताबिक काम के अधिकार के इस विध्वंस को अलग-थलग करके नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि इसे संविधान और उसके अधिकार-आधारित दृष्टिकोण पर सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान द्वारा किए जा रहे लंबे हमले के हिस्से के रूप में समझना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अब तो मतदान का सबसे मौलिक अधिकार भी अभूतपूर्व हमले का सामना कर रहा है। कांग्रेस की शीर्ष नेता ने कहा कि मनरेगा ने महात्मा गांधी के सर्वोदय के दृष्टिकोण को साकार किया और काम के संवैधानिक अधिकार को लागू किया। इसका खत्म होना हमारी सामूहिक नैतिक विफलता है, जिसके आने वाले सालों तक भारत के करोड़ों मेहनतकश लोगों पर वित्तीय और मानवीय परिणाम पड़ेंगे। सोनिया गांधी ने इस बात पर जोर दिया, अब पहले से कहीं ज्यादा यह जरुरी है कि हम एकजुट हों और उन अधिकारों की रक्षा करें जो हम सबकी सुरक्षा करते हैं। सोनिया गांधी ने बीते शनिवार को एक वीडियो संदेश जारी कर आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया है और करोड़ों किसानों, श्रमिकों एवं भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। सिराज/ईएमएस 22दिसंबर25