उच्च न्यायालय की सख्ती के बाद डीएमएफ की होंगी जांच

कोरबा (ईएमएस) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश उपरांत जिला खनिज न्यास मद के दुरुपयोग से संबंधित शिकायत की जांच के लिए बिलासपुर संभाग आयुक्त की ओर से गठित एक टीम कोरबा पहुंच रही है। इस टीम में उपायुक्त (विकास) हरिशंकर चौहान, उपायुक्त (राजस्व) स्मृति तिवारी और लेखाधिकारी संभाग आयुक्त कार्यालय स्मिता पांडे को शामिल किया गया है। यह जांच टीम खनिज न्यास मद के दुरुपयोग से संबधित शिकायतों की जांच कर अपनी रिपोर्ट देगी। टीम को 15 के दिन भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा गया है। जानकारी के अनुसार कोरबा के सामाजिक कार्यकर्ता ने कोयला मंत्रालय में एक शिकायत की थी। इसमें कोरबा जिले में जिला खनिज प्रतिष्ठान ट्रस्ट (डीएमएफटी) फंड के दुरूपयोग और कुप्रबंधन का आरोप लगाया गया था। कोयला मंत्रालय ने इस शिकायत को जांच के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव को भेजा था। छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव ने शिकायत पत्र को जांच के लिए खनिज संसाधन विभाग को दिया। खनिज विभाग ने शिकायत को जांच के लिए बिलासपुर संभाग आयुक्त को भेजा। संभाग आयुक्त कार्यालय में कई माह तक शिकायत की जांच फाइलों बंद रही। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में संभाग आयुक्त कार्यालय से पत्राचार किया, तो शिकायत को जांच के लिए कोरबा कलेक्टर को भेज दिया गया। लेकिन इस शिकायत पर जांच नहीं हुई। कई माह तक इंतजार के बाद भी जब डीएफएम फंड के दुरूपयोग और कुप्रबंधन की जांच शुरू नहीं हुई, तो उन्होंने एक बार फिर कोल मंत्रालय का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने एक बार फिर शिकायत्त की लेकिन मामले की जांच शुरू नहीं हुई। याचिकाकर्ता की याचिका पर बिलासपुर उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। इसमें याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने जिला खनिज न्यास फंड के दुरूपयोग से संबंधित अपना पक्ष उच्च न्यायालय में रखा, तब राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण दास ने उच्च न्यायालय को बताया कि यह शिकायत खनन मंत्रालय भारत सरकार के अवर सचिव के द्वारा 20 नवंबर 2024 को राज्य सरकार तक पहुंची थी। इसके बाद बिलासपुर संभागायुक्त ने कोरबा के जिला अधिकारी को इसकी जांच करने कहा था। उन्होंने उच्च न्यायालय को बताया कि इस संबंध में जांच के लिए याचिकाकर्ता को 14 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे कोरबा के खनिज न्यास कार्यालय में उपस्थित होने के लिए बुलाया गया है। इस मामले की जांच के लिए संभागायुक्त की ओर से तीन सदस्यीय तीन समिति का गठन किया गया है। 14 जनवरी / मित्तल