मप्र विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से

6 मार्च तक 19 दिनों का सत्र, होंगी 12 बैठकें भोपाल (ईएमएस) । मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र इस बार 19 दिनों का होगा। विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर सत्र की तारीखें घोषित कर दी हैं। सत्र 16 फरवरी 2026 से शुरू होकर 6 मार्च 2026 तक चलेगा, जिसमें कुल 12 बैठकें प्रस्तावित हैं। इस बजट सत्र में राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेगी, जिसमें विकास योजनाओं, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहने की उम्मीद है। पिछले बजट (2025-26) में 4.21 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, और इस बार भी बड़े ऐलान होने की संभावना जताई जा रही है। विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार, सत्र की शुरुआत 16 फरवरी को होगी और अंतिम बैठक 6 मार्च को प्रस्तावित है। बीच में कुछ अवकाश भी रह सकते हैं, लेकिन कुल 12 कार्य दिवसों में महत्वपूर्ण विधेयक, बहस और बजट चर्चा होगी। यह सत्र मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार के लिए महत्वपूर्ण होगा, जहां विधानसभा में विपक्ष द्वारा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए जा सकते हैं। बजट पेश होने के बाद अनुदान मांगों पर विस्तृत चर्चा भी होगी। बता दें कि पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में सरकार ने लगभग 4.21 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, ऐसे में इस बार भी कई बड़े और महत्वपूर्ण ऐलान हो सकते हैं। अधिसूचना के मुताबिक, सत्र के बीच कुछ दिनों का अवकाश रहेगा, लेकिन निर्धारित 12 कार्यदिवसों में बजट पर चर्चा, अनुदान मांगों पर बहस और महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के लिए यह सत्र खास माना जा रहा है। बजट सत्र के दौरान विपक्ष सरकार की नीतियों और योजनाओं को लेकर सवाल उठा सकता है, वहीं बजट के बाद विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। विधानसभा सचिवालय में अशासकीय विधेयकों की सूचनाएं 4 फरवरी तथा अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं 5 फरवरी तक प्राप्त की जावेंगी। जबकि स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, नियम 267-क के अधीन सूचनाएं विधानसभा में 10 फरवरी से कार्यालय में पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 तक प्राप्त की जावेंगी। बता दें यह मध्यप्रदेश की सोलहवीं विधानसभा का यह नवम सत्र होगा।