इतिहास की सबसे बड़ी वेतन और पेंशन वृद्धि की मांग कर रहे कर्मचारी संगठन

12 फरवरी को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान नई दिल्ली,(ईएमएस)। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वर्तमान में बड़ी खबर है। 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और इस बार कर्मचारी संगठनों की मांगें पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक दिख रही हैं। महंगाई, बढ़ते घरेलू खर्च और वेतन संशोधन में हो रही देरी के कारण कर्मचारियों में नाराजगी साफ देखी जा सकती है। कर्मचारी संगठन अब सिर्फ मामूली बढ़ोतरी नहीं, बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी वेतन और पेंशन वृद्धि की मांग कर रहे हैं, ताकि उनकी वास्तविक आय में सुधार हो सके। इस लेकर कर्मचारियों की प्रमुख मांग फिटमेंट फैक्टर को 3.0 से बढ़ाकर 3.25 करने की है। यदि केंद्र सरकार इस मांग को मान लेती है, तब मौजूदा 18,000 न्यूनतम बेसिक वेतन करीब 58,500 तक बढ़ सकता है। इसके अलावा, वे सालाना 5 प्रतिशत वेतन वृद्धि की भी मांग कर रहे हैं। इस बार यूनियन स्तरवार फिटमेंट संरचना की मांग कर रही हैं। कर्मचारी संगठन के प्रस्ताव के अनुसार, लेवल 1 से 5 तक 3.0, लेवल 6 से 12 तक 3.05-3.10, लेवल 14-15 के लिए 3.15 और लेवल 17-18 के लिए 3.25 फिटमेंट फैक्टर रखा जाए। इससे जूनियर और सीनियर कर्मचारियों के वेतन में संतुलन आएगा और लंबे समय से चली आ रही विसंगतियां खत्म होंगी। बात दें कि सातवें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था, जिसमें न्यूनतम वेतन 18,000 तय हुआ था। उस समय यह बढ़ोतरी ठीक मानी गई थी, लेकिन अब महंगाई ने उसकी भरपाई कर दी है। कर्मचारी संगठन मानते हैं कि 8वें वेतन आयोग को वर्तमान आर्थिक स्थिति और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। इतना ही नहीं केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए कर्मचारी संगठनों ने 12 फरवरी 2026 को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इसमें वेतन, पेंशन, सेवा शर्तों और श्रम सुधारों जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा अन्य मांगों में 50 प्रतिशत डीए को बेसिक पे में मर्ज करना, 1 जनवरी 2026 से 20 प्रतिशत अंतरिम राहत, एनपीएस/यूपीएस को समाप्त कर ओपीएस बहाल करना, कोविड काल के 18 महीने के फ्रीज किए गए डीए का भुगतान, कम्यूटेड पेंशन की बहाली, खाली पदों पर भर्ती, न्यूनतम पेंशन 9,000 करना, जरूरी सामानों पर जीएसटी हटाना और निजीकरण का विरोध शामिल हैं। अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि केंद्र सरकार इन मांगों को कितनी गंभीरता से लेती है। आशीष/ईएमएस 29 जनवरी 2026