(नर्मदापुरम) न्यायालय ने वन विभाग के हस्तक्षेप पर लगाई रोक, मामला पीड़ित आदिवासी की कृषि भूमि का

..... विद्वान अधिवक्ता चंदन शाहा ने आदिवासी भगन काजले को दिलाया न्याय, कृषि भूमि पर जारी रहेगा मालिकाना हक..... नर्मदापुरम (ईएमएस)। इटारसी तहसील के अंतर्गत केसला ब्लॉक के ग्राम ताकू के आदिवासी भगन काजले की कृषि भूमि को वन विभाग द्वारा स्वयं की बताकर,उसकी कृषि भूमि एवं कृषि कार्य को अनुचित एवं अवैधानिक रूप से रोकने का प्रयास के मामले में इटारसी तृतीय जिला न्यायाधीश आदित्य रावत की अदालत ने प्रकरण के तथ्यों, दस्तावेजों एवं प्रस्तुत दलीलों का सूक्ष्मता से अवलोकन करने के उपरांत वन परिक्षेत्र सहायक केसला, वन मंडलाधिकारी सामान्य, मुख्य वन संरक्षक अधिकारी व कलेक्टर नर्मदापुरम को उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का वैधानिक हस्तक्षेप करने से स्थाई रूप से निषेधित कर दिया है। उक्त मामले की पैरवी नर्मदापुरम के विद्वान अधिवक्ता चंदन शाहा द्वारा की गई है। अधिवक्ता श्री शाह ने बताया कि केसला ब्लॉक के ताकू निवासी भगन काजले की कृषि भूमि 79/2,79/2ख को वन विभाग के अधिकारियों द्वारा अपनी बताकर कृषि भूमि सहित कृषि कार्य को रोकने का प्रयास किया गया। भगन काजले द्वारा कृषि भूमि का मालिकाना हक एवं राजस्व से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए, किंतु वन विभाग द्वारा उक्त दस्तावेजों की अनदेखी करते हुए उसकी कृषि भूमि को वन भूमि बताकर उसके कृषि कार्य एवं मालिकाना हक में निरंतर हस्तक्षेप जारी रखा गया। पीड़ित आदिवासी भगन काजले ने वन विभाग से लेकर कलेक्टर तक लिखित शिकायत कर अपनी वेदना एवं प्रताड़ना से अवगत कराया परंतु न्याय नहीं मिलने पर न्यायालय की शरण अपने अधिवक्ता सहित पहुंचे। जवाबदारों के विरुद्ध सिविल न्यायालय इटारसी में वाद प्रस्तुत किया। प्रकरण में भगन काजले द्वारा अपने मालिकाना हक एवं राजस्व अभिलेखों से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर वन विभाग द्वारा उसकी भूमि पर हस्तक्षेप न किए जाने की गुहार लगाई गई थी। ईएमएस / 29/01/2026