टीटीएफआई की बड़ी कार्रवाई : महासचिव कमलेश मेहता निलंबित, वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं का आरोप

:: महासंघ ने दी सफाई : आंतरिक राजनीति नहीं, बल्कि नियमों के उल्लंघन और गंभीर प्रक्रियात्मक चूक है आधार :: नई दिल्ली/इंदौर (ईएमएस)। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (टीटीएफआई) ने महासचिव कमलेश मेहता के निलंबन पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए इसे प्रशासनिक शुचिता बनाए रखने के लिए उठाया गया अनिवार्य कदम बताया है। महासंघ के अनुसार, यह निर्णय किसी आंतरिक गुटबाजी का परिणाम नहीं, बल्कि रिकॉर्ड पर आधारित गंभीर प्रक्रियात्मक चूक, गवर्नेंस की विफलता और वित्तीय अनियमितताओं की गहन समीक्षा के बाद लिया गया है। महासंघ के उपाध्यक्ष और अंतरिम कोषाध्यक्ष राजू दुग्गल ने बताया कि कार्यकारी समिति ने संविधान सम्मत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वसम्मति से इस निलंबन पर मुहर लगाई है। संघ का कहना है कि मेहता ने 28 जनवरी को निर्धारित वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना होने के बावजूद, 17 जनवरी को मनमाने ढंग से विशेष आम बैठक (एसजीएम) बुलाई और उसमें असंवैधानिक कार्यों को अनुमति दी। :: वित्तीय गड़बड़ी और हितों का टकराव बना आधार :: टीटीएफआई द्वारा जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि कार्यकारी समिति ने कार्यकारी परिषद या एजीएम की स्वीकृति के बिना डब्ल्यूटीटी इंडिया के एकतरफा गठन को रिकॉर्ड पर लिया है। इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा चिह्नित अनियमित वित्तीय निर्णयों और भारतीय खेल प्राधिकरण से प्राप्त फंड के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध वितरण को भी गंभीर माना गया है। संघ ने हितों के टकराव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मेहता इलेवन स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड/अल्टीमेट टेबल टेनिस से जुड़े रहे हैं, इसके बावजूद उन्होंने एसजीएम की चर्चाओं में भाग लिया। साथ ही, पिछले दो वर्षों में अनिवार्य स्वीकृति के बिना स्पोर्ट्स किट का वितरण भी जांच के घेरे में है। :: जांच जारी, पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित :: महासंघ ने स्पष्ट किया कि मेहता को बिना सुनवाई के नहीं हटाया गया है, बल्कि जांच लंबित रहने तक केवल निलंबित किया गया है। उनके विरुद्ध तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है, जहाँ उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा। जांच की अवधि के दौरान उन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा (अवांछित व्यक्ति) घोषित किया गया है। इसकी आधिकारिक सूचना खेल मंत्रालय, भारतीय ओलंपिक संघ और अंतरराष्ट्रीय निकायों (आईटीटीएफ व एटीटीयू) को भेज दी गई है। प्रकाश/30 जनवरी 2026 संलग्न चित्र - कमलेश मेहता