सी.जे. रॉय आत्महत्या मामला: मुख्यमंत्री विजयन ने की न्यायिक जांच की मांग

नई दिल्ली (ईएमएस)। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने प्रसिद्ध रियल एस्टेट कारोबारी और कॉन्फिडेंट ग्रुप के संस्थापक सी.जे. रॉय की दुखद मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक औपचारिक पत्र लिखकर मामले की न्यायिक जांच कराने की पुरजोर मांग की है। मुख्यमंत्री विजयन ने घटना को भारतीय कर प्रशासन के इतिहास में एक दुर्भाग्यपूर्ण धब्बा बताया है। उन्होंने लिखा कि सरकार का घोषित उद्देश्य डेटा का उपयोग करके बिना किसी हस्तक्षेप के उद्यमियों की मदद करना है, लेकिन यह घटना इसके बिल्कुल विपरीत है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यद्यपि विशिष्ट परिस्थितियों में आयकर विभाग को तलाशी लेने का अधिकार है, लेकिन ऐसी दखल देने वाली कार्रवाई शुरू और खत्म करते समय अत्यधिक सावधानी बरतना अनिवार्य है। विजयन ने पत्र में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और सवाल उठाए हैं जो सीधे तौर पर आयकर अधिकारियों की कार्यप्रणाली को कठघरे में खड़ा करते हैं। सीएम ने हैरानी जताकर कहा कि जब आयकर विभाग के अधिकारी परिसर में मौजूद थे, तब एक व्यक्ति भरी हुई बंदूक उठाकर खुद को गोली कैसे मार सकता है? यह अधिकारियों की सतर्कता पर बड़ा प्रश्नचिह्न है। उन्होंने रेखांकित किया कि कानूनी नियमों के अनुसार, तलाशी के दौरान जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट है, उसे अधिकारियों की उपस्थिति में ही रहना चाहिए। साथ ही, दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य है। मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर सीएम ने कहा कि यदि रॉय दूसरे कमरे में जाकर आत्महत्या करने में सफल रहे, तब यह स्पष्ट करता है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। कौन थे सी.जे. रॉय? सी.जे. रॉय रियल एस्टेट क्षेत्र का एक बड़ा नाम थे। वह कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन थे, जो अपनी विलासितापूर्ण जीवनशैली और हाई-प्रोफाइल बिजनेस प्रोजेक्ट्स के लिए जाने जाते थे। 30 जनवरी को बेंगलुरु में उनके कार्यालय और ठिकानों पर जब आयकर विभाग की तलाशी चल रही थी, तभी उन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को लिखे पत्र में केरल की जनता, बिजनेस कम्युनिटी और सिविल सोसायटी के गहरे दुख और सदमे को साझा किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक होनहार एंटरप्रेन्योर की जान जाना यह दर्शाता है कि जरूरी सावधानी नहीं बरती गई। इसी कारण, सच्चाई सामने लाने के लिए एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच आवश्यक है। आशीष दुबे / 02 फरवरी 2026