केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारक खुश..............60 प्रतिशत हो सकता हैं महंगाई भत्ता

नई दिल्ली,(ईएमएस)। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारक जनवरी 2026 से मिलने वाली महंगाई भत्ते (डीए) की बढ़ोतरी को लेकर काफी खुश हैं। इस बीच, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–औद्योगिक श्रमिक का दिसंबर माह का आंकड़े भी जारी हुए हैं। श्रम ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) 60 प्रतिशत हो सकता है। यह डीए बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के मूल वेतन (बेसिक पे) के आधार पर तय होगी। हालांकि, 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया है और 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से शुरू हो चुका है, फिर भी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर में बढ़ोतरी तब तक जारी रहेगी, जब तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हो जातीं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नवंबर 2025 का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी किया है, जो 148.2 पर पहुंच गया है। यही इंडेक्स हर छह महीने में डीए और डीआर तय करने का आधार होता है। नवंबर के आंकड़ों ने साफ संकेत देते हैं कि जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता बढ़ना करीब तय है। नवंबर 2025 तक के आंकड़ों के आधार पर 12 महीने का औसत इंडेक्स 59.93 प्रतिशत के करीब पहुंच गया था, जो 60 प्रतिशत की अगली सीमा से बस थोड़ा सा नीचे है। इसके बाद अब दिसंबर 2025 के इंडेक्स सामान्य स्तर पर होने के चलते माना जा रहा है कि डीए 60 प्रतिशत के पार चला जाएगा। चूंकि सरकार डीए हमेशा पूरे अंकों में घोषित करती है, इसलिए कर्मचारियों को कम से कम 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिलने की पूरी संभावना है। यानी मौजूदा 58 प्रतिशत डीए बढ़कर जनवरी 2026 से 60 प्रतिशत हो सकता है। आशीष दुबे / 02 फरवरी 2026