सीएम हेल्पलाइन का एक सप्ताह में शत-प्रतिशत निराकरण करें – जिला पंचायत सीईओ

मुरैना ( ईएमएस ) ।जिले की रैंकिंग में सुधार लाने के उद्देश्य से सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों का एक सप्ताह के भीतर शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कमलेश कुमार भार्गव ने समस्त जिला अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान माह के साथ-साथ 50 से 100 दिवस तक लंबित शिकायतों का समय-सीमा में समाधान अनिवार्य है, तभी जिले को राज्य स्तर पर बेहतर रैंकिंग प्राप्त हो सकेगी। यह निर्देश कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ के मार्गदर्शन में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष मुरैना में आयोजित टाइम लिमिट (टीएल) बैठक के दौरान दिए गए। बैठक में टीएल प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई तथा सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि टीएल प्रकरणों का निराकरण पोर्टल पर दर्ज कर संबंधित फाइलें अनिवार्य रूप से लोकसेवा प्रबंधन शाखा को भेजी जाएं। बैठक में आयुष्मान भारत योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान नगर पालिका जौरा एवं नगर पालिका सबलगढ़ में लक्ष्य के अनुरूप आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए जाने पर संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही जनवरी माह में प्राप्त शिकायतों तथा 100 दिवस से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। संकल्प से समाधान अभियान की समीक्षा के दौरान बताया गया कि मुरैना जिले में बड़ी संख्या में आवेदन पोर्टल पर लंबित हैं। इस पर सीईओ जिला पंचायत ने समस्त जिला अधिकारियों को सात दिवस के भीतर आवेदनों का निराकरण कर पोर्टल पर दर्ज कराने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी बताया गया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत जिले की सातों जनपद पंचायतों में कृषि रथों के माध्यम से गांव-गांव जाकर किसानों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। जिले में किसानों की सुविधा के लिए 63 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। 07 फरवरी से 07 मार्च तक अधिक से अधिक किसानों का पंजीयन सुनिश्चित कराने के निर्देश उप संचालक कृषि को दिए गए हैं। सभी उपार्जन केंद्रों पर कंप्यूटर सहित आवश्यक संसाधनों की समुचित व्यवस्था की गई है। स्वामित्व योजना अंतर्गत पटवारियों द्वारा किए गए कार्य का मानदेय भुगतान लंबित पाए जाने पर समस्त जनपद पंचायतों के सीईओ को तत्काल भुगतान कराने के निर्देश दिए गए। पार्थ का पुरा (खड़ियाहार) एवं फूलपुरा (कैलारस) के शासकीय विद्यालयों में पेयजल की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को हैंडपंपों की शीघ्र मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही आगामी जनगणना 2027 के लिए कर्मचारियों की जानकारी आज ही अनिवार्य रूप से भेजने के निर्देश समस्त कार्यालय प्रमुखों को दिए गए। बैठक में अपर कलेक्टर अश्विनी कुमार रावत ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) कार्य की समीक्षा की। निर्वाचन आयोग से प्राप्त नोटिसों की सुनवाई के लिए अन्य विभागों के अधिकारियों को अतिरिक्त पंजीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा सभी एआरओ को 14 फरवरी तक ऑनलाइन निराकरण पूर्ण रूप से दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में अपर कलेक्टर, समस्त एसडीएम, प्रभारी आयुक्त नगर निगम, समस्त जिला अधिकारी, जनपद सीईओ, सीएमओ एवं तहसीलदार उपस्थित रहे।