छद्म नारों और झूठे नजारों का बजट -कांग्रेस

- मजदूर आधे,कार्य दिबस आधे,कार्यों की संख्या तीन चौथाई खर्चा डेढ गुना - रिडक्शन और करप्शन ही मार्गदर्शी सिद्धांत -भूपेन्द्र गुप्ता भोपाल (ईएमएस)। प्रदेश के ताजा बजट को छद्म नारों और छूठे नजारों का बजट बताते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विचार विभाग के अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि मार्गदर्शी सिद्धांतों के नाम पर भाजपा ने करप्शन के लिए नए स्लाट तैयार कर लिए हैं। गुप्ता ने कहा कि गरीब कल्याण के लिए नाम पर नारे तो गढ़े गए हैं लेकिन अकेले मनरेगा में ही रोजगार पाने वाले जाब होल्डर में 50% की कमी है और आधे श्रम दिवस के बावजूद भी खर्च 2276 करोड़ बढ़ गया है। सरकार को बताना चाहिए कि जब काम मांगने वाले 105 लाख से घटकर 56 लाख रह गये हैं। श्रम दिवस 3418 लाख से घटकर 1653 लाख बचे हैं। कार्यों की संख्या 7.26 लाख से घटकर 5.46 लाख रह गई है तब खर्च 4143 करोड़ से बढ़कर 6419 करोड़ कैसे हो गया? यह तो रिडक्शन और करप्शन का नया मार्गदर्शी सिद्धांत है। गुप्ता ने कहा कि उच्च शिक्षा लोगों की पहुंच से बाहर हो गई है। गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। उच्च शिक्षा में 1 लाख19 हजार से ज्यादा सीटें खाली पड़ीं हैं। केवल एमबीए में 20 हजार और बीटेक में ही 27 हजार सीटें खाली हैं। मध्य प्रदेश में दलहन उत्पादन का नारा लगाया गया है लेकिन दलहन का उत्पादन 29 परसेंट घट गया है और गौ माता की रक्षा के नारा लगाने वालों के राज में मांस का उत्पादन 9% बढ़ गया है। किसानों की बात तो की जा रही है लेकिन हर किसान 74 हजार.420 रुपये का कर्जदार है। फसल बीमा कंपनियों को ₹4324 करोड़ का मुनाफा हुआ है लेकिन केवल 46 करोड़ के क्लेमों का भुगतान हुआ है। 23 परसेंट बीमा करने वाले घट गए हैं। उपार्जन की हालत यह है कि लोगों से फसल जमा तो कर ली गई है और रसीद उन्हें दी नहीं जा रही है। पीने के पानी के हालात किसी से छुपे नहीं है। प्रदेश हर गांव हर शहर भी एक भागीरथपुरा जिंदगी से लड़ रहा है। प्रदेश में 5961 उद्योग बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के चल रहे हैं और जहरीला पानी नदियों में छोड़ा जा रहा है। कांग्रेस के राज में मध्य प्रदेश में 1500 दाल मिलें चल रहीं थी जो अब 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद घटकर मात्र 800 ही रह गईं हैं। आखिर बजट के माध्यम से छद्म मार्गदर्शी सिद्धांत गढकर भाजपा किसे ठगना चाहती है उसे बताना चाहिए। गुप्ता ने अपेक्षा कि है सरकार स्पष्ट,पारदर्शी और उत्पादक स्वरूप बजट को देगी। ईएमएस / 18 फरवरी 26