मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम टिप्पणी, सबको फ्री सुविधाएं बांटना गलत, फ्री खाना मिलेगा तो लोग काम क्यों करेंगे...

मुफ्त बिजली-पानी देने से काम करने की आदत ही खत्म हो जाएगी, कहा सरकारें रेवड़ी नहीं रोजगार के अवसर करें पैदा नई दिल्ली (ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु बिजली बोर्ड को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल, तमिलनाडु बिजली बोर्ड उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने का वादा कर रहा है। वहीं एक मुकदमे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी की है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्यों में अपनाई गई मुफ्त सुविधाओं की संस्कृति आर्थिक विकास में बाधा डालती है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत समेत जजों ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा ज्यादातर राज्य पहले से ही घाटे में हैं, फिर भी विकास को छोडक़र मुफ्त सुविधाएं बांट रहे हैं। कोर्ट ने साफ कहा- जो लोग भुगतान नहीं कर सकते, उन्हें सहायता देना समझ में आता है। लेकिन अमीर-गरीब में फर्क किए बिना सबको मुफ्त देना गलत नीति है। इस दौरान कोर्ट ने चेतावनी दी और कहा अगर सुबह से शाम तक मुफ्त खाना, साइकिल और बिजली मिलती रही तो लोगों में काम करने की भावना कम हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार लोगों को सुबह से शाम तक फ्री खाना, गैस और बिजली देती रहेगी तो लोग काम क्यों करेंगे। ऐसे तो काम करने की आदत खत्म हो जाएगी। सरकार को रोजगार देने पर फोकस करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गरीबों की मदद करना समझ में आता है, लेकिन बिना फर्क किए सबको मुफ्त सुविधा देना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। इसमें कंज्यूमर्स की फाइनेंशियल हालत की परवाह किए बिना सभी को फ्री बिजली देने का प्रस्ताव था। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि देश के ज्यादातर राज्य राजस्व घाटे में हैं और फिर भी वे विकास को नजरअंदाज करते हुए मुफ्त की घोषणाएं कर रहे हैं। कोर्ट का राज्यों को दी सलाह और पूछा सवाल वहीं कोर्ट ने राज्यों को सलाह दी कि मुफ्त चीजें बांटने के बजाय, रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान देना चाहिए। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पूछा, भारत में हम कैसी संस्कृति बना रहे हैं? क्या यह वोट पाने की नीति नहीं बन जाएगी? फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। अब अगली सुनवाई में तय होगा कि ऐसे मुफ्त बिजली योजनाओं पर क्या नियम लागू होंगे। यह मामला इसलिए बड़ा है क्योंकि कई राज्यों में चुनाव से पहले मुफ्त योजनाएं घोषित होती हैं और इससे सरकारी खर्च बढ़ता है, जिससे आर्थिक संतुलन बिगडऩे का खतरा रहता है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि गरीबों की मदद जरूरी है, लेकिन बिना सोच-समझ सबको मुफ्त सुविधाएं देना देश के विकास के लिए सही नहीं है। मुफ्त सुविधा देना क्या तुष्टिकरण की नीति नहीं जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा, हम भारत में कैसी संस्कृति विकसित कर रहे हैं? यह समझ में आता है कि कल्याणकारी योजना के तहत आप उन लोगों को राहत दें जो बिजली का बिल नहीं चुका सकते। लेकिन जो लोग भुगतान करने में सक्षम हैं और जो नहीं हैं, उनके बीच कोई फर्क किए बिना मुफ्त सुविधा देना क्या तुष्टिकरण की नीति नहीं है? दरअसल, सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कंपनी ने 2024 के विद्युत संशोधन नियमों के नियम 23 को चुनौती दी है। इसमें उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी को मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को हर दो-महीने में लगभग 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देती है, बिना किसी शर्त के यानी उपभोक्ता चाहे कितना भी खर्च करे, पहली 100 यूनिट के लिए बिल नहीं देना होता। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि बिजली दरों की घोषणा के बाद तमिलनाडु की कंपनी ने अचानक मुफ्त बिजली देने का फैसला क्यों किया। देश के राज्यों में चल रही मुफ्त की योजनाएं - बिजली से जुड़ी मुफ्त / सब्सिडी योजनाएं दिल्ली - प्रति माह लगभग 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली (600-700 हजार उपभोक्ता लाभान्वित) पंजाब - प्रति घर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली झारखंड - प्रति माह 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली राजस्थान- चयनित परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली हिमाचल प्रदेश - 125 यूनिट तक मुफ्त बिहार - 125 यूनिट तक मुफ्त (नई घोषणा) तेलंगाना / आंध्र प्रदेश / पंजाब (कृषि) - किसानों के लिए बिजली मुफ्त कृषि उपयोग के रूप में दी जाती है -अन्य मुफ्त/सहायता योजनाएं दिल्ली महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा पानी मुफ्त / सब्सिडी (स्थानीय योजना) मध्य प्रदेश लाड़ली बहना योजना= महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता मेधावी लड़कियों को स्कूटी मुफ्त तमिलनाडु महिलाओं को मासिक सहायता सार्वजनिक परिवहन में अन्य सुविधाएं छत्तीसगढ़ गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी हरियाणा महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद