नई दिल्ली,(ईएमएस)। अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली इजराइल यात्रा से ठीक पहले भारत ने बड़ा कदम उठाया है, भारत के इस कदम ने कूटनीतिक हलकों में हलचल पैदा की है। जहां भारत ने इजराइल के खिलाफ यूएन में अपना पक्ष रखा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में उस संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें वेस्ट बैंक में इजराइल द्वारा नियंत्रण मजबूत करने की कार्रवाई की कड़ी निंदा हुई है। यूएन का यह बयान 100 से अधिक देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा जारी किया है। जिसमें यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश शामिल है और भारत ने भी बयान के डेडलाइन समाप्त होने से ठीक पहले बयान का समर्थन किया है। बयान में बताया गया हैं कि वेस्ट बैंक में इजराइल की एकतरफा कार्रवाइयां अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और इन्हें तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही 1967 के बाद कब्जे वाली फिलिस्तीनी क्षेत्रों जिसमें पूर्वी यरूशलेम भी शामिल है। बता दें इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र की अंडर सेक्रेटरी जनरल रोजमरी डिकालो ने चेतावनी दी है कि यह कदम डिफेक्टो एनेक्सेशन यानी व्यवहारिक रूप से कब्जे की स्थिति बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। यह मुद्दा यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद तक पहुंच चुका है। भारत का ये रुख इसलिए भी अहम है क्योंकि नई दिल्ली और तेलअवीव के रिश्ते पिछले एक दशक में काफी मजबूत हुए हैं। खास करके रक्षा और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में दोनों के रिश्ते काफी बेहतर हुए है। लेकिन भारत लगातार हमेशा से दो राष्ट्र समाधान का समर्थन करता रहा है। जिसमें एक ओर स्वतंत्र फिलिस्तीन दूसरी तरफ सुरक्षित सीमाओं के भीतर इजराइल दोनों साथ-साथ अस्तित्व में हो ऐसा भारत मानता है। यह कदम एक संतुलित कूटनीति का संकेत है। जहां भारत फिलिस्तीन और इजराइल दोनों से अपने रिश्ते बेहतर करना चाहता है। एक ओर भारत इजराइल के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत कर रहा है। दूसरी ओर वहां अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों में फिलिस्तीन का समर्थन भी कर रहा है। आशीष दुबे / 20 फरवरी 2026