एनसीईआरटी किताब में न्यायिक भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी ने जताई सख्त नाराजगी

-कंटेंट तैयार करने वाले और अनुमति देने वाले लोगों की होगी जवाबदेही तय नई दिल्ली,(ईएमएस)। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) की कक्षा 8वीं की किताब में न्यायिक भ्रष्टाचार पर अध्याय शामिल किए जाने का मामला अब सरकार और न्यायपालिका के बीच भारी तनाव का कारण बन गया है। सूत्रों के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पूरे प्रकरण पर गहरी नाराजगी जताई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्यायपालिका को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश करार देते हुए केंद्र सरकार को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी ने इस विवाद पर सख्त रुख अपनाते हुए पूछा है कि आखिर इन किताबों की समीक्षा कौन कर रहा है। उनकी इस टिप्पणी के बाद शिक्षा मंत्रालय में हड़कंप मच गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और वादा किया है कि इस कंटेंट को तैयार करने वाले और इसे अनुमति देने वाले सभी लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी। बता दें सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान बेहद सख्त टिप्पणी की। जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अध्याय तैयार करने वाले दो व्यक्तियों को मंत्रालय से हटा दिया गया है, तो कोर्ट ने इसे बहुत हल्की कार्रवाई बताया। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने गोली चला दी है और आज न्यायपालिका लहूलुहान है। न्यायाधीशों का मनोबल गिर गया है और समाज में इस पर चर्चा हो रही है। यह केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शिक्षकों और अभिभावकों तक भी पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 8वीं की इस सोशल साइंस की किताब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि पुस्तक की सभी प्रतियों को तुरंत जब्त किया जाए। सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से इस कंटेंट को तुरंत हटाया जाए। शिक्षा मंत्रालय ने आईटी मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखकर इसे इंटरनेट से हटाने का निर्देश दिया है। एनसीईआरटी की पुस्तक के अध्याय-4 में न्यायपालिका के समक्ष चुनौतियों का वर्णन करते हुए भ्रष्टाचार का उल्लेख किया गया था। कोर्ट का तर्क है कि पुस्तक में न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों और निष्क्रियता को तो प्रमुखता से दिखाया गया, लेकिन संवैधानिक नैतिकता, बुनियादी ढांचे के सिद्धांत और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की ऐतिहासिक भूमिका को नजरअंदाज कर दिया गया। सीजेआई ने कहा कि संस्थान के प्रमुख के रूप में मुझे यह पता लगाना होगा कि इसके पीछे कौन लोग हैं। जिम्मेदार लोगों पर गाज गिरेगी। मैं इस कार्यवाही को इतनी आसानी से बंद नहीं करूंगा। भारी दबाव के बीच एनसीईआरटी ने अपनी वेबसाइट से किताब हटा ली है और अनुचित सामग्री के लिए सार्वजनिक माफी मांगी है। परिषद ने आश्वासन दिया है कि अब न्यायपालिका और संबंधित विशेषज्ञों के परामर्श से पूरी पुस्तक को दोबारा लिखा जाएगा। फिलहाल सरकार उन विशेषज्ञों और पैनल सदस्यों की सूची तैयार कर रही है जो इस टेक्स्ट को अंतिम रूप देने के लिए जिम्मेदार थे। सिराज/ईएमएस 27फरवरी26