(नई दिल्ली) यमुना बाढ़क्षेत्र के सीमांकन में देरी पर एनजीटी ने उठाया सवाल

नई दिल्ली (ईएमएस)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने यमुना बाढ़ क्षेत्र के सीमांकन के लिए दिल्ली सरकार द्वारा अगस्त 2026 तक की समय-सीमा को अव्यवहारिक बताया है। एनजीटी ने कहा कि अन्य राज्यों में यह कार्य सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़ों के आधार पर तेजी से पूरा किया गया है। एनजीटी ने कहा कि उक्त तथ्यों को देखते हुए बाढ़ क्षेत्र के सीमांकन के लिए उठाए जाने वाले कदमों की दिल्ली सरकार दोबारा जांच करे और सर्वे मिली जानकारी के अनुसार जमीनी स्तर पर इस तरह के सीमांकन के लिए तेजी से काम करे। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/01/मार्च/2026