स्मार्ट मीटर को लेकर ऊर्जा मंत्री का जवाब विरोधाभासी

- बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं से 820 करोड़ की वसूली निकाली जबलपुर, (ईएमएस)। मप्र विधानसभा में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विधायक सुरेश राजे को लिखित जवाब में बताया कि परिसरों में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों का खर्च उपभोक्ताओं से नहीं वसूला जायेगा| नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने ऊर्जा मंत्री द्वारा स्मार्ट मीटर फ्री में लगाए जाने संबंधी जवाब को विरोधाभासी बताया है| उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष डॉ.पीजी नाजपांडे ने बताया कि बिजली कंपनियों ने 10.19 प्रतिशत रेट बढ़ाने हेतु नियामक आयोग को प्रस्तुत वार्षिक राजस्व आवश्यकता रिपोर्ट (एआरआर) में स्मार्ट मीटरों के खर्च हेतु 820.62 करोड़ उपभोक्ताओं से वसूला जाए, यह मांग की है| डॉ.पीपी नाजपांडे ने बताया कि इस एआरआर के पृष्ठ 129 में स्मार्ट मीटरों के ऑपरेशनल खर्च पर 307 करोड़ तथा पृष्ठ 133 में लीज चार्ज खर्च हेतु 513.62 करोड़ कुल 820.62 करोड़ के खर्च की वसूली की अनुमति मांगी है| चूंकि यह 820.62 करोड़ का खर्च एआरआर में जोड़ा गया है, अत: बिजली के रेट बढ़ाने में यह खर्च भी आधार बन जायेगा| अत: स्मार्ट मीटर फ्री नहीं है, यह प्रमाणित होता है| गुमराह करने वाला जवाब............... मंच के रजत भार्गव, एड.वेदप्रकाश अधौलिया, टीके रायघटक, डीके सिंह, संतोष श्रीवास्तव, सुशीला कनौजिया, पीएस राजपूत आदि ने कहा है कि ऊर्जा मंत्री का जवाब गुमराह करने वाला है| सुनील साहू / मोनिका / 05 मार्च 2026/ 03.52