सरकार 4 सप्ताह में रोजगार सहायकों की नियमितीकरण का निर्णय ले

-हाईकोर्ट सख्त नाराज, सरकार को अंतिम मोहलत जबलपुर(ईएमएस)। जबलपुर में मनरेगा के तहत कार्यरत प्रदेश के करीब 25 हजार ग्राम रोजगार सहायकों के नियमितीकरण के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह की अंतिम मोहलत दी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि पूर्व में नोटिस जारी होने के बावजूद सरकार की ओर से संतोषजनक जवाब पेश नहीं किया गया। इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ने तर्क दिया कि रोजगार सहायक वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब तक उनके नियमितीकरण पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जबकि पंचायतों के अधिकांश कार्य इन्हीं के माध्यम से संचालित हो रहे हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि निर्धारित समय सीमा में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकतरफा निर्णय लिया जा सकता है। अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि अब किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नंदिनी परसाई/7 अप्रैल 2026