न्याय कैसे मिलेगा जब.......केजरीवाल का बड़ा आरोप- जज के बच्चों को सीबीआई के वकील देते हैं केस

-दिल्ली हाईकोर्ट में अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को मामले से हटाने की मांग दोहराई नई दिल्ली,(ईएमएस)। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्पाद शुल्क नीति मामले की सुनवाई को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल उठाते हुए न्यायिक निष्पक्षता पर चिंता जताई है। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को मामले की सुनवाई से हटाने की मांग दोहराई है। पूर्व सीएम केजरीवाल ने अपने हलफनामे में आरोप लगाया, कि न्यायमूर्ति शर्मा के बच्चों को केंद्र सरकार के पैनल में शामिल किया गया है और उन्हें मामले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा आवंटित किए जाते हैं, जो इस केस में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से पेश हो रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी स्थिति में उन्हें निष्पक्ष न्याय कैसे मिल सकता है। हलफनामे के अनुसार, न्यायमूर्ति शर्मा के पुत्र सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रुप ‘ए’ वकील के रूप में सूचीबद्ध हैं, जबकि उनकी पुत्री ग्रुप ‘सी’ वकील के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली हाईकोर्ट में भी केंद्र की ओर से पेश होती हैं। केजरीवाल का कहना है कि दोनों को केस सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से मिलते हैं, जो इस मामले में उनकी याचिका का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इसे “हितों के टकराव” का गंभीर मामला बताते हुए कहा कि जो विधि अधिकारी उनके खिलाफ अदालत में दलील दे रहा है, वही संस्थागत व्यवस्था न्यायाधीश के परिवार के सदस्यों को काम आवंटित करती है। इससे निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। यह हलफनामा न्यायमूर्ति शर्मा द्वारा इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रखने के एक दिन बाद दाखिल किया गया। केजरीवाल ने अपने आवेदन में स्पष्ट किया कि इस परिस्थिति से उत्पन्न पक्षपात की आशंका प्रत्यक्ष, गंभीर और अनदेखी नहीं की जा सकती। गौरतलब है कि यह मामला दिल्ली की चर्चित उत्पाद शुल्क नीति से जुड़ा है, जिसमें सीबीआई ने जांच की थी। निचली अदालत से राहत मिलने के बाद सीबीआई ने उस फैसले को चुनौती दी है, जिस पर अब उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर न्यायिक पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर बहस छेड़ दी है। अब सभी की नजरें दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जो यह तय करेगा कि इस मामले की सुनवाई कौन करेगा। हिदायत/ईएमएस 15अप्रैल26