(बिलासपुर) रेत माफिया पर कलेक्टर का बड़ा प्रहार: 70 ट्रैक्टर जब्त, जेसीबी-हाइवा रंगे हाथ पकड़े, जिलेभर में ताबड़तोड़ कार्रवाई

बिलासपुर (ईएमएस)। जिले में अवैध रेत उत्खनन और खनिज परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने शनिवार को सबसे सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया। कलेक्टर संजय अग्रवाल के स्पष्ट निर्देश और निगरानी में तखतपुर क्षेत्र के ग्राम निरतु घाट पर सुबह संयुक्त टीम ने दबिश दी, जहां राजस्व, खनिज और पुलिस विभाग एक साथ मैदान में उतरे। मौके पर अवैध रूप से रेत उत्खनन और परिवहन करते जेसीबी और हाइवा को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। दोनों वाहनों को तत्काल जब्त कर थाना कोनी के सुपुर्द किया गया, जिससे यह साफ संकेत गया कि अब कार्रवाई सिर्फ औपचारिक नहीं, सीधे मौके पर पकड़ तक पहुंच चुकी है। घाट पर चल रही इस कार्रवाई का दायरा यहीं नहीं रुका। टीम ने ग्राम निरतु में अवैध रूप से डंप की गई रेत पर भी सीधा वार किया और लगभग 70 ट्रैक्टर रेत जब्त कर ली। एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में जब्ती ने अवैध खनन के पूरे नेटवर्क को झकझोर दिया है, क्योंकि यह कार्रवाई सिर्फ उत्खनन ही नहीं बल्कि भंडारण पर भी केंद्रित रही, जो इस अवैध कारोबार की सबसे अहम कड़ी मानी जाती है। इसी के साथ जिलेभर में समानांतर रूप से खनिज विभाग ने व्यापक जांच अभियान चलाया। सकरी, गनियारी, तुरकाडीह, कोनी, मस्तूरी, पचपेड़ी, जोंधरा, गोपालपुर, कुकुरदिकला, भिलोनी और मानिकचौरी क्षेत्रों में लगातार जांच की गई। इस दौरान सकरी क्षेत्र में गिट्टी का अवैध परिवहन करते एक हाइवा वाहन को जप्त किया गया, जबकि पचपेड़ी क्षेत्र में ईंट मिट्टी ले जा रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोका गया। गोपालपुर, जोंधरा और मानिकचौरी में रेत का अवैध परिवहन करते तीन अलग-अलग ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ी गईं। इस तरह कुल 2 हाइवा और 3 ट्रैक्टर-ट्रॉली को जप्त कर पुलिस थाना सकरी और पचपेड़ी की अभिरक्षा में रखा गया है। पूरी कार्रवाई में उप संचालक के मार्गदर्शन में खनिज अमला सक्रिय रहा और राजस्व व पुलिस विभाग के साथ मिलकर समन्वित कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कलेक्टर संजय अग्रवाल की सख्ती और लगातार मॉनिटरिंग ने प्रशासनिक मशीनरी को अलर्ट मोड में रखा, जिसके चलते एक ही दिन में घाट से लेकर सडक़ों तक फैला यह ऑपरेशन संभव हो सका। कार्रवाई के बाद अवैध खनन और परिवहन में संलिप्त लोगों के बीच हडक़ंप की स्थिति है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्तर पर राहत नहीं मिलेगी। मनोज राज 19 अप्रैल 2026