अपीलीय आवेदन के लिए 25 अप्रैल तक शिक्षा विभाग निकाले विज्ञप्ति,विज्ञप्ति नहीं निकलने पर मई के प्रथम सप्ताह में मुख्यमंत्री आवास घेराव की चेतावनी

रांची(ईएमएस)।राज्य में संचालित वित्तरहित शिक्षण संस्थानों की ओर से स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग से 25 अप्रैल तक अपीलीय आवेदन के लिए विज्ञप्ति जारी करने की मांग की है।कहा गया कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो झारखंड राज्य संयुक्त शिक्षा संघर्ष मोर्चा हजारों शिक्षकों के साथ मई के प्रथम सप्ताह में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा।यह निर्णय सोमवार को सर्वोदय बाल निकेतन उच्च विद्यालय धुर्वा रांची में आयोजित राज्यस्तरीय बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता चंदेश्वर पाठक ने की. बैठक में रघुनाथ सिंह, संजय कुमार,अरविंद सिंह, गणेश महतो, डालेश चौधरी, मनोज तिर्की, पशुपति महतो, फजलुल कदीर अहमद, मनीष कुमार, उमा सेन गुप्ता, उदय यादव, रघु विश्वकर्मा के अलावा इंटर कॉलेज के प्राचार्य, उच्च विद्यालय, संस्कृत विद्यालय व मदरसा के प्रधानाचार्य व शिक्षक प्रतिनिधि शामिल हुए। 28 अप्रैल को अध्यक्षमंडल की बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री आवास घेराव की तिथि तय की जायेगा।आधा दर्जन से अधिक विधायकों व मंत्रियों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम लिखे गये पत्र को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 21 अप्रैल साैंपा जायेगा। बिना ठोस प्रमाण के 223 संस्थाओं के अनुदान काटने तथा इसकी उच्चस्तरीय जांच की मांग की जायेगी। मंत्रियों, विधायकों ने मुख्यमंत्री से अविलंब कटे हुए संस्थाओं के अनुदान देने के लिए आग्रह किया है। मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए शिक्षक प्रतिनिधियों की प्रमंडलवार टीम बनायी गयी।टीम का दौरा 25 अप्रैल से शुरू हो जायेगा।बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में 30 अप्रैल को मंत्रियों/विधायकों को मोर्चा मांगों से संबंधित ज्ञापन देगा, जिसमें 75 प्रतिशत अनुदान वृद्धि पर मंत्री परिषद की सहमति लेने, राज्यकर्मी का दर्जा के लिए कार्मिक विभाग के पत्र पर कार्रवाई करने का आग्रह किया जायेगा। कहा गया कि विभागीय पदाधिकारी वित्तरहित संस्थाओं का अनुदान बंद करने की साजिश कर रहे हैं।प्राचार्य/प्रधानाचार्य ने कहा कि राज्य के चार लाख बच्चों को वित्तरहित संस्थानों में पढ़ाया जाता है और साल में एक बार अनुदान मिलता है, जिसे बिना ठोस कारण के काटा जा रहा है।गुमला, सिमडेगा, खूंटी, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम के महिला शिक्षकों ने कहा कि अनुदान काटने में अल्पसंख्यक विद्यालयों, इंटर कॉलेजों व मदरसा को निशाना बनाया गया है। 90 प्रतिशत संस्थानों को अनुदान से वंचित कर दिया गया है। कर्मवीर सिंह/20अप्रैल/26