सीजेआई 17 से 18 घंटे करते हैं काम, रात 3 बजे सोते हैं, सुबह 7 बजे उठ जाते हैं

-जस्टिस सुंदरेश ने मुख्य न्यायाधीश की भूमिका की कठिनाइयों व मेहनत का किया जिक्र मदुरै,(ईएमएस)। मदुरै जिला न्यायालय परिसर में 19 अप्रैल को अतिरिक्त अदालत भवनों और मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ के लिए नए गेस्ट हाउस का उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम में भारत के सीजेआई सूर्यकांत समेत सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कई वरिष्ठ जज शामिल हुए। इस अवसर पर भारतीय न्याय प्रणाली, न्यायिक बुनियादी ढांचे और न्यायाधीशों की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एमएम सुंदरेश ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका की कठिनाइयों और उनकी कड़ी मेहनत का जिक्र किया। जस्टिस सुंदरेश ने तमिल में बोलते हुए कहा कि इस महान देश का मुख्य न्यायाधीश होना कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने सीजेआई सूर्यकांत की दिनचर्या का जिक्र करते हुए कहा कि वे दिन में 17 से 18 घंटे काम करते हैं, रात 3 बजे सोते हैं और सुबह 7 बजे फिर से उठ जाते हैं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक अपने संबोधन में सीजेआई सूर्यकांत ने भारत की न्याय प्रणाली में निचली अदालतों की केंद्रीय भूमिका का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जहां सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट कानून को आकार देते हैं, वहीं जिला न्यायपालिका ही है जो इसे आम लोगों के दैनिक जीवन में वास्तविक अर्थ देती है। देश के ज्यादातर नागरिकों के लिए, जिला अदालतें ही कानून के साथ संपर्क का पहला और अक्सर एकमात्र बिंदु होती हैं। इसलिए इन्हें न्याय वितरण प्रणाली की जीवन रेखा माना जाना चाहिए। सीजेआई कहा कि अदालतों तक भौतिक पहुंच बेहद जरूरी है। यदि कोई अदालत नागरिक की पहुंच से बहुत दूर है, तो यह न्याय से वास्तविक रूप में वंचित करने जैसा है। उन्होंने कहा कि एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया कोर्ट रूम अनुशासन को बढ़ावा देता है, दक्षता बढ़ाता है और न्याय प्रक्रिया को गरिमा प्रदान करता है। न्यायाधीशों के लिए काम करने की बेहतर स्थितियां सीधे तौर पर न्याय की गुणवत्ता को सुधारती हैं। जस्टिस जेके माहेश्वरी ने इस बात पर जोर दिया कि न्याय नागरिकों का कोई विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि यह सिस्टम का एक पवित्र ऋण है जिसे चुकाना उसका संवैधानिक कर्तव्य है। न्याय हमेशा निष्पक्ष और बिना किसी डर या पक्षपात के होना चाहिए। जस्टिस आर महादेवन ने न्यायिक बुनियादी ढांचे को गतिशील और समय के साथ बदलने वाला बताया। उन्होंने कहा कि मुकदमों की बढ़ती संख्या को नकारात्मक रूप से नहीं, बल्कि न्यायपालिका में जनता के विश्वास के प्रतीक के रूप में देखा जाना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए धर्माधिकारी ने नए बुनियादी ढांचे के आंकड़े और उसके उद्देश्य साझा किए। 1813 में स्थापित मदुरै जिला न्यायपालिका देश की सबसे पुरानी न्यायपालिकाओं में से एक है। 166 करोड़ रुपए की लागत से 18 कोर्ट हॉल वाला यह नया परिसर बनाया गया है। यह आम आदमी की शिकायतों और त्वरित न्याय के संवैधानिक वादे के बीच एक मजबूत सेतु का काम करेगा। बाहर से आने वाले न्यायाधीशों के ठहरने और न्यायिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए मदुरै पीठ में 17.6 करोड़ रुपए की लागत से एक नया गेस्ट हाउस भी तैयार किया गया है। सिराज/ईएमएस 21अप्रैल26