पीएसपीसीएल के सीएमडी बसंत गर्ग को ईडी का समन

संजीव अरोड़ा से जुड़े कथित बैंक गारंटी रिफंड मामले में जांच तेज -रिकॉर्ड सहित पेश होने के निर्देश चंडीगढ़,(ईएमएस)। ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़े कथित बैंक गारंटी रिफंड मामले में जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एजेंसी ने अब पंजाब स्टेट पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेट (पीएसपीसीएल) के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर (सीएमडी) को नोटिस जारी कर संबंधित रिकॉर्ड और फाइलों सहित पेश होने के निर्देश दिए हैं। मामला करीब 1.96 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी रिफंड से जुड़ा है, जिसे कथित तौर पर नियमों के विपरीत रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को वापस किया गया था। आरोप है कि यह कार्रवाई उस समय हुई जब संजीव अरोड़ा पंजाब सरकार में बिजली मंत्री थे। हालांकि मामले की जांच अभी जारी है और किसी भी आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पीएसपीसीएल के सीएमडी बसंत गर्ग ने नोटिस मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि विभाग जांच एजेंसी को सभी आवश्यक दस्तावेज और रिकॉर्ड उपलब्ध कराएगा। ईडी यह पता लगाने में जुटी है कि क्या विभागीय प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता या प्रभाव का इस्तेमाल किया गया था। जानकारी के अनुसार लुधियाना स्थित हैम्पटन कोर्ट बिजनेस पार्क परियोजना के लिए कंपनी ने वर्ष 2023 में बिजली लोड बढ़ाने हेतु 66 केवी वोल्टेज पर संशोधित एनओसी मांगी थी। इसके तहत कंपनी को सप्लाई सिस्टम लागत के 35 प्रतिशत के रूप में करीब 1.97 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा करनी पड़ी थी। बाद में वर्ष 2025 में कंपनी ने सप्लाई वोल्टेज 66 केवी से घटाकर 11 केवी करने के लिए आवेदन दिया। पीएसपीसीएल के नियमों के अनुसार नई व्यवस्था के तहत 1.87 करोड़ रुपये की नई बैंक गारंटी जमा कराना अनिवार्य था। साथ ही यह भी तय था कि नई गारंटी जमा होने के बाद ही पुरानी राशि लौटाई जाएगी। लेकिन जांच में सामने आया कि कंपनी द्वारा 2 फरवरी को पुरानी बैंक गारंटी वापस लेने का अनुरोध किए जाने के अगले ही दिन राशि रिलीज कर दी गई, जबकि नई बैंक गारंटी उस समय तक जमा नहीं कराई गई थी। सूत्रों के अनुसार विभागीय इंजीनियरों द्वारा आपत्ति उठाए जाने के बाद अप्रैल में नई बैंक गारंटी जमा करवाई गई। अब ईडी यह जांच कर रही है कि क्या इस प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी कर विशेष लाभ पहुंचाया गया था। मामले ने पंजाब के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। हिदायत/ईएमएस 17मई26