कनकी पहुंचा प्रशासन, चौपाल में गूंजे गांव के मुद्दे, कलेक्टर ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

- बिजली, पानी, सडक़ और स्कूल को लेकर मौके पर दिए समाधान के निर्देश बालाघाट (ईएमएस). कलेक्टर मृणाल मीना ने 22 मई को लालबर्रा विकासखंड के ग्राम कनकी में रात्रिकालीन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ, वारासिवनी एसडीएम कार्तिकेय जायसवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। चौपाल की शुरुआत में सरपंच दुर्गा प्रसाद पगरवार ने गांव की प्रमुख समस्याएं रखते हुए बताया कि धपेरा और गर्रा फीडर से अलग-अलग हिस्सों में बिजली आपूर्ति होने के कारण नियमित सप्लाई नहीं मिल पा रही है। साथ ही बांडा तालाब की भूमि सीमांकन, नहरों की सफाई, रेत खदान से रेत उपलब्धता और नल-जल योजना का पानी आवास टोला तक नहीं पहुंचने की समस्या भी सामने रखी गई। कलेक्टर ने अधिकारियों से मौके पर जानकारी लेकर त्वरित समाधान के निर्देश दिए। विद्युत विभाग ने 15 दिनों में समस्या समाधान का भरोसा दिलाया, वहीं पीएचई विभाग ने लवादा टंकी की कम भंडारण क्षमता को पेयजल संकट का कारण बताया, जिस पर शीघ्र सुधार के निर्देश दिए गए। सिंचाई विभाग को नहरों की सफाई कराने के निर्देश भी दिए गए। ग्रामीणों द्वारा सडक़ किनारे नाली निर्माण की मांग पर पंचायत सचिव को जेसीबी के माध्यम से नाली खुलवाने के निर्देश दिए गए। वहीं बंजारी आवास टोला में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र की कमी को देखते हुए कलेक्टर ने वैकल्पिक शाला और आंगनवाड़ी सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। चौपाल में खाद्यान्न पात्रता पर्ची और प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि अपात्र लोगों के नाम हटने के बाद पात्र हितग्राहियों को लाभ दिया जाएगा, जबकि आवास प्लस सूची में शामिल लोगों को योजना का लाभ मिलेगा। कृषि विभाग ने किसानों को मिट्टी परीक्षण कराने की सलाह दी, वहीं पशुपालन विभाग ने कृत्रिम गर्भाधान एवं सेक्स सॉर्टेड सीमेन सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर 1962 की जानकारी दी। कलेक्टर ने ग्राम स्तर के कर्मचारियों की साप्ताहिक उपस्थिति का शेड्यूल पंचायत भवन में चस्पा करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वामित्व योजना में एक ही व्यक्ति के नाम दो पट्टे जारी होने के मामले में एसडीएम को एक पट्टा निरस्त करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि अब उनकी लंबित समस्याओं का जल्द समाधान होगा। भानेश साकुरे / 23 मई 2026