नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र सरकार ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए 1,200 से अधिक अतिरिक्त जांचकर्ताओं और कर्मचारियों के पद को सृजित किया है। अधिकारियों ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने 15 साल बाद एजेंसी के जिस कैडर के पुनर्गठन का लंबे समय से इंतजार था, उसे मंजूरी दे दी है। इससे एजेंसी के कर्मचारियों की संख्या 60 प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर 2,029 से 3,256 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि मंत्रालय ने ईडी के छह कैडरों में 1,227 कर्मचारियों की बढ़ोतरी की है। इन कैडरों में एग्जीक्यूटिव, लीगल और एडजुडिकेशन विभाग शामिल हैं, जो एजेंसी की जांच व्यवस्था का मुख्य आधार हैं। ईडी का पिछला कैडर पुनर्गठन 2011 में किया गया था। इसका मकसद संगठन को नए और आने वाले समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना था। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में ईडी के मामलों, साइबर अपराधों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी जटिल जांचों के साथ एनफोर्समेंट से जुड़ी कार्रवाइयों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है। ऐसे में कर्मचारियों और जांच कर्ताओं की संख्या में इजाफा बहुत जरूरी था। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/28/ मई/2026