जयपुर (ईएमएस)। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा है कि ऑक्शन खानों को परिचालन में लाना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसके लिए आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति कराकर संबंधित विभाग वैधानिक स्वीकृतियां जारी करने के कार्य में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि नीलाम खानों को जल्द परिचालन में लाने से केन्द्र सरकार से राज्य को आकर्षक प्रोत्साहन राशि की प्राप्ति, खनन क्षेत्र में निवेश, रोजगार और राजस्व के नए अवसर विकसित होने के साथ ही राज्य के बेशकीमती खनिजों का वैधानिक खनन आरंभ हो सकेगा। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने सचिवालय के चिंतन कक्ष में अन्तर्विभागीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में 101 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ ही माइनर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन में भी राजस्थान देश में अग्रणी प्रदेश है। उन्होंने कहा कि वैधानिक स्वीकृति प्रदान करने वाली संस्थाओं को फेसिलिटेटर की भूमिका निभानी होगी। मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास ने स्टेट लेवल एनवायरमेंट इम्पेक्ट एसेसमेंट ऑथोरिटी सीया से ऑक्शन खानों को परिचालन में लाने के लिए पर्यावरण स्वीकृति जारी करने में तेजी लाने, आवश्यक औपचारिकताएं एक बार में ही पूरा कराने और टाइमलाइन बनाकर पर्यावरण स्वीकृतियां जारी कराने की आवश्यकता प्रतिपादित की। उन्होंने सीया से कहा कि वे सेक स्तर पर विचाराधीन प्रकरणों के निष्पादन में भी तेजी लाने के लिए समीक्षा करने के साथ ही मार्गदर्शन व सहयोगी की भूमिका निभाएं। मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास ने वन विभाग स्तर पर वन एनओसी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इकोलोजिकल सेंसेटिव जोन आदि से संबंधित आवश्यक सभी जानकारियां पोर्टल पर अपलोड कर उपलब्ध कराने और आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति में सहयोगी की भूमिका निभाएं। उन्होंने डंपर आदि से आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए खनिज परिवहन वाहनों में अनिवार्य रुप से स्पीड गवर्नर लगाये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने खनिज परिवहन वाहनों में व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम लगाने और उसे खान विभाग व परिवहन विभाग से इंटिग्रेड करने के निर्देश दिए। बैठक में जोधपुर और जयपुर नगर विकास न्यासों के कार्य क्षेत्र में पहले से ऑक्शन खानों में खनन कार्य आरंभ कराने व खनन क्षेत्र में खनिज गतिविधियां आरंभ कराने की संभावनाओं पर भी विचार किया गया। अशोक शर्मा/ 5:40 बजे/ 2 जून 2026