विपक्ष की नई हुंकार ,आईएनडीआईए गठबंधन सरकार को घेरने की तैयारी में सफल होगा? (लेखक-विनोद कुमार सिंह ‘तकियावाला’/ईएमएस)

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां सत्ता और विपक्ष दोनों ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के दो मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। सत्ता जहां नीतियों और योजनाओं के माध्यम से देश को दिशा देने का प्रयास करती है, वहीं विपक्ष उन नीतियों की समीक्षा कर जनता की आवाज़ को बुलंद करने का दायित्व निभाता है।इसी परिप्रेक्ष्य में नई दिल्ली में आयोजित आई एन डी आई ए गठबंधन की हालिया बैठक राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में विपक्षी दलों ने न केवल अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया, बल्कि आने वाले समय के लिए एक साझा राजनीतिक एजेंडा भी तय किया।लोकसभा चुनाव2024 के बाद से आईएनडीआईए गठबंधन कई उतार-चढ़ावों से गुजरा है।कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि चुनाव के बाद गठबंधन की सक्रियता कम हो जाएगी, किंतु हालिया बैठक ने यह संदेश दिया है कि विपक्ष अभी भी राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को लेकर गंभीर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकाजुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न दलों के नेताओं ने देश की वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक के बाद घोषित पांच बिंदुओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि विपक्ष आने वाले संसद सत्र और राजनीतिक अभियानों में किन मुद्दों को प्रमुखता से उठाने वाला है। सबसे प्रमुख मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धमेंन्द्र प्रधान के इस्तीफे की रही। विपक्ष का आरोप है कि विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विवादों ने करोड़ों विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं को बढ़ाया है। शिक्षा केवल एक मंत्रालय का विषय नहीं, बल्कि देश के भविष्य का प्रश्न है। जब युवा अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं, तब यह केवल एक प्रशासनिक चुनौती नहीं रह जाती, बल्कि राष्ट्रीय चिंता का विषय बन जाती है। बैठक में बेरोजगारी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। भारत आज विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में शामिल है। यह युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी पूंजी है, किंतु रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध न होने की शिकायत लगातार उठती रही है। सरकारी आंकड़े विकास की कहानी कहते हैं तो दूसरी ओर अनेक युवाओं की बेचैनी यह संकेत देती है कि रोजगार सृजन को लेकर अभी भी व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है। विपक्ष ने इसी प्रश्न को अपने राजनीतिक अभियान का महत्वपूर्ण आधार बनाने का निर्णय लिया है। महंगाई भी उन मुद्दों में शामिल रही जो आम नागरिक के दैनिक जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं। रसोई गैस, खाद्य पदार्थों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। विपक्ष का मानना है कि इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा और ठोस समाधान की आवश्यकता है। यही कारण है कि उसने केंद्र सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है ताकि इन विषयों पर व्यापक सहमति और समाधान का रास्ता निकाला जा सके। किसानों के प्रश्न भी बैठक के केंद्र में रहे। भारत की बड़ी आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र में तकनीकी प्रगति और सरकारी योजनाओं के बावजूद किसानों की आय, लागत और बाजार से जुड़े प्रश्न समय-समय पर सामने आते रहे हैं।विपक्ष ने किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाने का संकल्प व्यक्त किया है। बैठक का एक महत्वपूर्ण पहलू चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर भी रहा। विपक्षी दलों ने चुनावी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता के प्रश्नों को उठाने का निर्णय लिया है। लोकतंत्र में चुनावों की विश्वसनीयता सर्वोच्च महत्व रखती है और यही कारण है कि इस विषय पर राजनीतिक दलों की संवेदनशीलता स्वाभाविक है। राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह रहा किआईएनडीआईए गठबंधन अब नियमित अंतराल पर बैठकें करेगा। हर दो महीने में बैठक आयोजित करने और अगली बैठक हैदराबाद में 8 अगस्त को करने का निर्णय इस बात का संकेत है कि विपक्ष अपनी गतिविधियों को संस्थागत स्वरूप देना चाहता है। यह केवल एक राजनीतिक बैठक नहीं, बल्कि विपक्षी दलों के बीच समन्वय को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा भी है। हालांकि यह भी उतना ही सत्य है कि किसी भी गठबंधन की सफलता केवल बैठकों और प्रस्तावों से सुनिश्चित नहीं होती। जनता अंततः परिणामों, विश्वसनीयता और वैकल्पिक दृष्टिकोण को महत्व देती है। विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह केवल सरकार की आलोचना तक सीमित न रहे, बल्कि देश के सामने विकास, रोजगार, शिक्षा, कृषि और आर्थिक प्रगति का एक स्पष्ट वैकल्पिक खाका भी प्रस्तुत करे। दूसरी ओर केंद्र सरकार लगातार यह दावा करती रही है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, अवसंरचना विकास अभूतपूर्व गति से हो रहा है और करोड़ों लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। ऐसे में आगामी महीनों में सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। नई दिल्ली में हुई आईएनडीआईए गठबंधन की यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल विपक्षी दलों का जमावड़ा नहीं, बल्कि आने वाले राजनीतिक संघर्षों की रूपरेखा भी है। शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, किसान और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े प्रश्नों को केंद्र में रखकर विपक्ष ने अपनी दिशा तय कर दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह साझा एजेंडा जनता के बीच व्यापक समर्थन प्राप्त कर पाता है या नहीं। लोकतंत्र में सशक्त सरकार जितनी आवश्यक है, उतना ही आवश्यक एक सक्रिय और उत्तरदायी विपक्ष भी है। आईएनडीआईए गठबंधन की यह बैठक इसी लोकतांत्रिक परंपरा को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है, जिसके प्रभाव आने वाले महीनों में राष्ट्रीय राजनीति में स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकते हैं। (लेखक स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं) ईएमएस/09/06/2026