सीएम हेल्पलाइन शिकायत पर प्रशासन का बड़ा एक्शन

- रायपुर में अवैध रेत भंडारण पर ताबड़तोड़ कार्रवाई रायपुर(ईएमएस)। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में दर्ज शिकायतों के आधार पर रायपुर जिले में अवैध रेत कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। खनिज और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने आरंग विकासखंड के समोदा, कुरूद, मोहमेला और कुटेला क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाकर बड़े पैमाने पर अवैध रेत भंडारण का भंडाफोड़ किया है। प्रशासनिक टीम को जांच के दौरान ग्राम कुटेला-चिखली मुख्य मार्ग के किनारे स्थित प्रस्तावित तालाब क्षेत्र की शासकीय भूमि पर अवैध रूप से रेत का भारी भंडारण मिला। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह भंडारण बिना किसी अनुमति और वैध दस्तावेजों के किया जा रहा था। मौके पर करीब 90 ट्रैक्टर और 80 हाईवा रेत अवैध रूप से जमा पाए गए, जिसे प्रशासन ने तत्काल जब्त कर लिया। अधिकारियों के अनुसार, इतनी बड़ी मात्रा में रेत का अवैध भंडारण सरकारी जमीन पर किए जाने का मामला गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है और इससे राजस्व नियमों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। कार्रवाई के दौरान ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय ग्रामीणों को भी मौके पर बुलाया गया, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। इसके बाद संयुक्त टीम ने अवैध भंडारण स्थल तक बनाए गए कच्चे रैंप मार्ग को जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त कर पूरी तरह बंद कर दिया, जिससे भविष्य में वहां किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोका जा सके। इसके अलावा, रेत के अवैध परिवहन और भंडारण में इस्तेमाल किए जा रहे तीन वाहनों को भी जब्त किया गया है। इन वाहनों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए आरंग थाना के सुपुर्द कर दिया गया है। प्रशासन ने संबंधित भंडारणकर्ता को नोटिस जारी कर निर्धारित समय सीमा में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो संबंधित व्यक्ति या समूह के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह पूरी कार्रवाई सुशासन तिहार 2026 के दौरान प्राप्त शिकायतों और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज सूचनाओं के आधार पर की गई। प्रशासन का कहना है कि शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच दल गठित किया गया और मौके पर दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। खनन एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सरकारी भूमि पर बिना अनुमति खनन सामग्री का भंडारण एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है। कार्रवाई दल में सहायक खनिज अधिकारी उमेश भार्गव, नायब तहसीलदार गजानंद सिदार सहित राजस्व और खनिज विभाग के कई अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे। टीम ने मौके पर पूरे घटनाक्रम का दस्तावेजीकरण भी किया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध रेत खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, ताकि अवैध कारोबार पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके। सत्यप्रकाश(ईएमएस)13 जून 2026