फडणवीस सरकार के 6 बड़े फैसले: नागपुर में हाई-टेक मेडिकल प्रोजेक्ट को मंजूरी

- जाति वैधता प्रमाणपत्र के लिए 6 महीने की अतिरिक्त मोहलत मुंबई, (ईएमएस)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में कई बड़े और जनहित से जुड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में चिकित्सा, पेयजल, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और स्थानीय स्वशासन से जुड़े कुल छह महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनसे राज्य के लाखों नागरिकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। - नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन परियोजना को मंजूरी मंत्रिमंडल ने नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट (NHECP) स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। यह मध्य भारत का एक महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस अत्याधुनिक निदान प्रणाली के जरिए कैंसर सहित विभिन्न गंभीर बीमारियों का अधिक सटीक और तेजी से पता लगाया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे मरीजों को बेहतर और समय पर उपचार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। - महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति 2026 लागू राज्य सरकार ने महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट का स्थायी समाधान करना है। इसके तहत विभिन्न जल योजनाओं का एकीकरण किया जाएगा तथा गांवों में स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाई जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्थाएं अधिक टिकाऊ और प्रभावी बनेंगी। - ड्रोन और रोबोटिक्स को बढ़ावा देने के लिए नई नीति मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम्स पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत हवाई, समुद्री और जमीनी स्तर पर उपयोग किए जाने वाले ड्रोन तथा अन्य स्वचालित उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाएगा। कृषि, आपदा प्रबंधन, सुरक्षा और जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में काम करने वाले रोबोट तथा ड्रोन तकनीक के विकास, अनुसंधान और मानव संसाधन प्रशिक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। - भारत नेट कार्यक्रम के लिए नई व्यवस्था राज्य में डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत करने के उद्देश्य से संशोधित भारत नेट कार्यक्रम लागू करने को मंजूरी दी गई है। इसके लिए महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MDIL) नामक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) की स्थापना की जाएगी। इस पहल से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल सेवाओं का विस्तार करने में मदद मिलेगी। - रोजगार गारंटी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी मंत्रिमंडल ने विकसित भारत-जी राम जी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महाराष्ट्र रोजगार गारंटी अधिनियम, 1977 में आवश्यक संशोधन करने का फैसला लिया है। इसके तहत संबंधित कानून के अनुरूप नई व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी और आवश्यक अध्यादेश जारी करने को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का उद्देश्य रोजगार सृजन कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाना है। - जाति वैधता प्रमाणपत्र के लिए 6 महीने की अंतिम मोहलत बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में आरक्षित सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़ा रहा। मंत्रिमंडल ने ऐसे निर्वाचित उम्मीदवारों को जाति वैधता प्रमाणपत्र जमा करने के लिए अतिरिक्त छह महीने की अंतिम समय-सीमा देने का निर्णय लिया है। सके लिए मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम तथा महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत एवं औद्योगिक नगरी अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे प्रमाणपत्र प्रक्रिया में देरी के कारण निर्वाचित प्रतिनिधियों को होने वाली कठिनाइयों से राहत मिलेगी। - १६ जून/२०२६/ईएमएस