गिरिडीह (ईएमएस) । जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शनिवार को गिरिडीह व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 45,402 मामलों का निष्पादन हुआ। वहीं 3 करोड़ 15 लाख 16 हजार 81 रूपए की सुलहनीय राशि संबंधित पक्षकारों एवं विभिन्न विभागों को राजस्व के रूप में प्राप्त हुई। इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु कुल 13 पीठों का गठन किया गया था। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार मार्तंड प्रताप मिश्रा, कुटुंब न्यायाधीश धनंजय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज चन्द्र झा, पुलिस अधीक्षक विमल कुमार, सचिव जिला अधिवक्ता संघ चुनुकांत ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मिश्रा ने कहा कि सस्ता, सुलभ एवं त्वरित न्याय प्रदान करने हेतु नालसा नई दिल्ली के निर्देश पर पूरे देश में आज के दिन राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को अपने मामलों में त्वरित निष्पादन का लाभ तो मिलता है, साथ ही न्यायालय का बोझ भी कम होता है। इसमे पक्षकार अपने मुकदमों को आपसी सहमति एवं सुलह समझौते के आधार पर निष्पादित करवा न सिर्फ मुकदमे बाजी से बच सकते हैं बल्कि आपस में भाईचारा एवं बंधुभाव स्थापित कर समाज में मिसाल कायम कर सकते हैं। लोक अदालत में आपके आपसी सहमति के आधार पर मामलों का निष्पादन होने की वजह से सामान्य परिस्थितियों में इसमें अपील नहीं होती है, इस कारण से दोनों पक्षकारों के बीच के विवाद को स्थाई रूप से खत्म किया जा सकता है। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉ विमल कुमार ने कहा कि पुलिस प्रशासन भी न्यायपालिका के साथ तालमेल स्थापित कर हर संभव मदद करने के लिए तत्पर है। वहीं जिला अधिवक्ता संघ के सचिव चुनुकांत ने इस राष्ट्रीय लोक अदालत के विशेषता एवं महत्ता पर प्रकाश डाला एवं आम पक्षकारों को आह्वान किया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बढ़-चढ़कर अपने मामलों का निष्पादन करा कर खुशी-खुशी अपने घर की ओर जाएं तथा समाज में सौहार्द एवं अमन का वातावरण बनाए रखें। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव महोदय श्री सफ़दर अली नैयर ने किया। उन्होंने कार्यक्रम में गिरिडीह न्याय मंडल के सभी न्यायाधीशगण, जिला प्रशासन की ओर से सभी विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी, सभी अधिवक्ता गण, न्यायिक कर्मचारी, पैनल अधिवक्ता एवं पारा लीगल वॉलिंटियर्स उपस्थित थे। राजेश कुमार/ ईएमएस/ 10 मई 2025