(सीहोर) मध्य प्रदेश पेंशनर्स समाज ने अधिनियम 2000 की धारा 407 को विलोपित कर म.प्र. छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के साथ न्याय दिलाने की मांग

सीहोर (ईएमएस)। मध्य प्रदेश पेंशनर्स समाज उप प्रांत अध्यक्ष के.एल.बैरागी एवं जिलाध्यक्ष सुन्दरलाल राठौर के नेतृत्व में विधायक सुदेश राय को मुख्यमंत्री के नाम सम्बोधित ज्ञापन सौंपा। सुन्दरलाल राठौर ने ज्ञापन का वाचन करते बताया कि मध्य प्रदेश पेंशनर्स समाज ने अधिनियम 2000 की धारा 407 को विलोपित कर म.प्र. छत्तीसगढ़ दोनों राजयों के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को न्याय दिलाया जावे। उन्होने आगे बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली एवं डॉ. रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा एवं पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि म.प्र राज्य पुर्नगठन अधिनियम 2000 के तहत पेंशनरी एवं परिवार पेंशनरों को विभाजन के समय स्वतवों का भुगतान 76:26 अनुपात में परस्पर सहमति से करेंगें। जबकि धारा 49 (6) में ऐसा कही भी उल्लेख नहीं है कि परस्पर दोनों राज्यों की स्वीकृति लेकर भुगतान किया जाये। लेकिन दोनो सरकारे पेंशनरों को इसका पालन न करते हुए परेशान किया जा रहा है। जिसके सम्बंध में पूर्व में भी पेंशनर्स समाज द्वारा मांग की जाती रही है। परन्तु अभी तक न्याय नही मिला है। पुन: मांग की गई है कि अधिनियम 2000 की धारा 407 को विलोपित कर म.प्र. छत्तीसगढ़ दोनों राजयों के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को न्याय दिलाया जावे। ज्ञापन सौपने वालों में प्रमुख रूप से प्रकाश देवगड़े, दिलीप राठौर, चन्दर सिंह ठाकुर, गुलाब सिंह ठाकुर, हुकुम चन्द विश्वकर्मा, भगवती शर्मा, दिनेश जोशी आदि उपस्थित रहे। ईएमएस/विमल जैन / 14 मई 2025