वक्फ को लेकर सुनवाई में खजुराहो मंदिर का जिक्र कर सीजेआई गवई ने सिब्बल की बोलती बंद की

नई दिल्ली,(ईएमएस)। वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को फिर सुनवाई हुई है। इस मामले की सुनवाई पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना कर रहे थे, जिन्होंने अपने रिटायरमेंट से पहले मौजूदा सीजेआई बीआर गवई की बेंच को केस सौंप दिया। याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखकर सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मोदी सरकार इस कानून के माध्यम से वक्फ की संपत्तियां ही कब्जा कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि वक्फ का अर्थ अल्लाह के लिए समर्पण से है। यदि कोई वक्फ में अपनी संपत्ति देता है, वह एक तरह से अल्लाह के लिए दान है और उसका इस्तेमाल नहीं बदल सकते है। वक्फ की संपत्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एक बार जो संपत्ति वक्फ रहती है, वह हमेशा वक्फ रहेगी है। इसमें बदलाव संभव नहीं है। सीनियर वकील सिब्बल ने वक्फ कानून को गलत बताकर कहा, मोदी सरकार द्वारा यह कहते हुए लाया गया है कि वक्फ का इससे संरक्षण होगा, लेकिन इस कानून से कब्जा होगा। इस कानून को इसतरह बनाया गया है कि बिना किसी प्रक्रिया के ही वक्फ की संपत्ति को लिया जा सके। कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। यह तय करने वाला एक सरकारी अधिकारी होगा। यदि वह कोई फैसला इधर-उधर कर दे, तब वक्फ संपत्ति पर विवाद हो सकता है। सुनवाई के दौरान सिब्बल ने एक दलील प्राचीन स्थलों को लेकर दी। उन्होंने कहा कि कुछ ऐतिहासिक स्मारक हैं, उन्हें पहले जब सरकार के नियंत्रण में लिया जाता था, तब भी उनका वक्फ का दर्जा खत्म नहीं होता था। अब यदि किसी वक्फ संपत्ति को स्मारक का दर्जा मिलने पर वक्फ नहीं माना जाएगा। फिर जब वक्फ का दर्जा समाप्त होने पर लोगों को प्रार्थना करने से रोका जाएगा। इस तरह स्वतंत्रता के साथ उपासना करने का अधिकार प्रभावित होगा। इस पर चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सरकारी नियंत्रण में जाने से उपासना का अधिकार प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि खजुराहो फिलहाल संरक्षित स्मारक है। इसके बाद भी वहां के मंदिर में आम लोग जाकर पूजा कर सकते हैं। आशीष दुबे / 20 मई 2025