चीन में सरकारी अधिकारियों के खर्च में कटौती

शराब, सिगरेट और ट्रैवल पर फिजूलखर्ची रोकी, लोकल गवर्नमेंट पर 770 लाख करोड़ का कर्ज बीजिंग(ईएमएस)। चीन में सरकार ने अपने अधिकारियों को शराब और सिगरेट पर खर्च कम करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ट्रैवल, फूड और ऑफिस की जगहों पर भी खर्च में कटौती करने को कहा गया है। यह निर्णय राष्ट्रपति शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से सरकारी खर्च को कम करने के लिए लिया गया है। चीन में अब ऑफिस में मंहगे भोजन, शराब और सिगरेट नहीं परोसे जाएंगे। प्रोग्राम में भव्य फूलों की सजावट नहीं की जाएगी। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने अधिकारियों पर खर्च में कड़ाई और बचत की मांग की है। जिसमें अधिकारियों से सरकारी संसाधनों का सावधानी से इस्तेमाल करने और फिजूलखर्ची रोकने को कहा गया है। सरकार ने हो रही फिजूलखर्ची को शर्मनाक और बचत को सम्मानजनक बताया है। शराब बनाने वाली कंपनियों के शेयर में गिरावट आई हाल के समय में, चीन में जमीन की बिक्री से होने वाली प्रॉफिट में कमी आई है और लोकल गवर्नमेंट पर भारी कर्ज हो गया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन की स्थानीय सरकारों पर करीब 9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 770 लाख करोड़ रुपए) का कर्ज है। इससे पहले 2023 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने करप्शन और अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले दिखावे के खिलाफ मुहिम चलाई थी। जिसमें सरकार ने अधिकारियों को खर्च में कटौती की आदत डालने का निर्देश दिया था। ब्लूमबर्ग के मुताबिक, 2024 में बीजिंग ने स्थानीय सरकारों के कर्ज से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एक अभियान शुरू किया था। जिससे डिफॉल्ट का खतरा कम हो और स्थानीय सरकारें आर्थिक विकास में मदद कर सकें। खर्च में कटौती के निर्देशों का असर शेयर बाजार पर भी दिखा। 19 मई को, चीन को उपभोक्ता वस्तुओं के शेयरों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जिसमें सीएसआई 300 इंडेक्स सब-ग्रुप 1.4 प्रतिशत नीचे गिरा। क्वेइचो माउताई कंपनी (मशहूर चीनी शराब निर्माता) और लुझोउ लाओजियाओ कंपनी के शेयर में भी 2.2 प्रतिशत और 2.6 प्रतिशत की गिरावट आई थी। नया प्रोत्साहन पैकेज और उपभोक्ता खर्च पर जोर 2025 में, चीन की सरकार ने उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देने के लिए 30-सूत्रीय योजना शुरू की। इसमें लोगों की आय बढ़ाने, न्यूनतम मजदूरी में सुधार, और बच्चों की देखभाल के लिए सब्सिडी जैसे कदम शामिल हैं। इसका मकसद लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाना और खर्च को प्रोत्साहित करना है, क्योंकि रियल एस्टेट संकट और बेरोजगारी ने उपभोक्ता खर्च को कम किया है। सरकार ने 2025 के लिए बजट घाटे को 4 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बनाई है, जो 1994 के बाद सबसे ज्यादा है। इसके साथ, विशेष सरकारी बॉन्ड की बिक्री को 1 ट्रिलियन युआन से बढ़ाकर 3 ट्रिलियन युआन करने का लक्ष्य है। इससे स्थानीय सरकारों को कर्ज चुकाने और आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। विनोद उपाध्याय / 20 मई, 2025