- विधि एवं न्याय विभाग में रोजगार के अवसर, टाइपिस्ट के 5,000 नए पदों का सृजन मुंबई, (ईएमएस)। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को हुई और इस बैठक में 10 बड़े फैसले लिए गए। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में कृषि भूमि के आवंटन के लिए अब से पंजीकरण शुल्क माफ करने का फैसला किया। राज्य में न्यायिक अधिकारियों के लिए टाइपिस्ट के पद सृजित करने को भी मंजूरी दी गई है। शेट्टी आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यायिक अधिकारियों के लिए टाइपिस्ट के पद सृजित किए गए हैं। सरकार ने 5,000 नए पदों की तैयारी की है। राज्य में प्रत्येक न्यायिक अधिकारी के लिए एक टाइपिस्ट यानी 5,223 एकल टाइपिस्ट पद सृजित करने का फैसला किया गया। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दे दी गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की। इस बैठक में राज्य में जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर), सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) संवर्ग के अधिकारियों के 2,863 नए नियमित पद सृजित किए गए हैं। साथ ही, पिछले 2 हजार 360 पदों को मंजूरी दी गई है। इसलिए, वर्तमान में राज्य में न्यायिक अधिकारियों के 5 हजार 223 पद स्वीकृत हैं। इन सभी अधिकारियों को उपरोक्त निर्णय के अनुसार एक टाइपिस्ट दिया जाएगा। इस संबंध में शेट्टी आयोग ने न्यायिक अधिकारियों के लिए टाइपिस्ट उपलब्ध कराने की सिफारिश की है। इन सभी टाइपिस्टों के वेतन पर आने वाले 197 करोड़ 55 लाख, 47 हजार, 520 रुपये के वार्षिक व्यय को भी आज मंजूरी दी गई। * बैठक के अन्य निर्णय - रायगढ़ जिले के पेण में सुहित जीवन ट्रस्ट के एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र के लिए कार्यशालाओं और पदों को मंजूरी दी गई है। - इचलकरंजी और जालना नगर निगमों को माल और सेवा कर क्षतिपूर्ति अनुदान प्रदान करने की मंजूरी। - कृषि भूमि के आवंटन विलेख के लिए पंजीकरण शुल्क माफ किया गया। - नागपुर के जर्नलिस्ट्स क्लब ऑफ नागपुर को दी गई भूमि के संबंध में नियम और शर्तों को बदलने की मंजूरी। - महाराष्ट्र वन विकास निगम लिमिटेड में 1 हजार 351 पदों की संशोधित संरचना को मंजूरी। - स्थानीय स्वशासन निकायों के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति के लिए संशोधित नीति को मंजूरी। - कृषि पर्यवेक्षक और कृषि सहायक का पदनाम बदलकर उप कृषि अधिकारी और सहायक कृषि अधिकारी कर दिया गया है। संजय/संतोष झा- २८ मई/२०२५/ईएमएस