गरीब विरोधी मोदी सरकार, मनरेगा को खत्म करने में जुटी

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप नई दिल्ली (ईएमएस)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार मनरेगा को खत्म करने में लगी है और इस योजना के कार्यान्वयन में कटौती करना संविधान के खिलाफ है। उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार गरीबों की जीवन-रेखा मनरेगा को ख़त्म करने की कवायद में जुटी है। मोदी सरकार ने अब वर्ष के पहले 6 महीनों के लिए मनरेगा खर्च की सीमा 60 प्रतिशत तय कर दी है। मनरेगा जो संविधान के तहत काम का अधिकार का क़ानूनी अधिकार सुनिश्चित करती है, उसमें कटौती करना संविधान के ख़िलाफ़ अपराध है। खड़गे ने कहा कि क्या ऐसा मोदी सरकार केवल इसलिए कर रही है क्योंकि वे गरीबों की जेब से करीब 25,000 करोड़ छीनना चाहती है, जो कि हर साल, साल के अंत तक, डिमांड से ज़्यादा होने पर अगले वित्तीय वर्ष में अलग से ख़र्च करने पड़ते हैं? उन्होंने दूसरा सवाल किया कि चूंकि मनरेगा एक मांग- के साथ आने वाली योजना है, इसलिए यदि आपदाओं या प्रतिकूल मौसम की स्थिति में पहली छमाही के दौरान मांग में डिमांड की वृद्धि होती है, तब क्या होगा? क्या ऐसी सीमा लागू करने से उन गरीबों को नुकसान नहीं होगा जो अपनी आजीविका के लिए मनरेगा पर निर्भर हैं? खरगे ने कहा कि सीमा पार होने पर क्या होगा? क्या राज्य डिमांड के बावजूद रोज़गार देने से इंकार करने के लिए मजबूर, या श्रमिकों को समय पर भुगतान के बिना काम करना होगा? क्या ये सच नहीं कि एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, केवल 7 प्रतिशत परिवारों को वादा किए गए 100 दिन का काम मिल पाया है? उन्होंने पूछा कि 10 सालों में मनरेगा बजट का पूरे बजट के हिस्से में सब से कम आवंटन क्यों किया गया? ग़रीब विरोधी मोदी सरकार, मनरेगा मज़दूरों पर जुल्म ढाने पर क्यों उतारू है? आशीष दुबे / 16 जून 2025