(मुंबई) मतदाता सूची में संशोधन के लिए 2,000 शिक्षकों की नियुक्ति

मुंबई, (ईएमएस)। मुंबई महानगरपालिका की चुनाव तैयारियां जल्द ही जोर पकड़ने वाली हैं। क्योंकि महानगरपालिका के शिक्षा विभाग में कार्यरत 2,000 शिक्षकों को मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारी की जिम्मेदारी दी गई है। महानगरपालिका प्रशासन ने बताया है कि इन शिक्षकों को चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी और मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। महानगरपालिका के अनुसार शिक्षकों को अपने दैनिक कार्य को प्रभावित किए बिना और अपने मूल प्रतिष्ठान से मुक्त हुए बिना पूरे समय कार्यालय में उपस्थित रहना आवश्यक है। महानगरपालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इसके लिए स्थानीय मतदाता पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। महानगरपालिका ने कहा कि चुनाव आयोग जल्द ही मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा करेगा। इसके लिए महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी ने मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी और मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए थे। महानगरपालिका के प्रशासक/आयुक्त भूषण गगरानी ने जिला चुनाव अधिकारी के रूप में मुंबई शहर जिला और मुंबई उपनगरीय जिला के लिए मतदान केंद्र स्तर के अधिकारी और मतदान केंद्र स्तर के अधिकारी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का निर्देश दिया था। पिछले चुनावों में समय-समय पर शिक्षकों को भी मतदान केंद्र स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार शिक्षकों की नियुक्ति भी इसी तर्ज पर की गई है। मतदाता सूची की जांच के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में शिक्षा अधिकारी राजेश कंकाल ने कहा, महानगरपालिका में माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और प्राथमिक सहित कुल आठ से नौ हजार शिक्षक हैं। इनमें से 2 हजार शिक्षकों को मतदाता सूची की ऑनलाइन जांच के लिए नियुक्त किया गया है। नियुक्त शिक्षकों को पूर्णकालिक रूप से कार्यालय में उपस्थित रहना होगा और अपने मूल कार्यालय से मुक्त हुए बिना ऑनलाइन चुनाव कार्य करना होगा। इसके लिए स्थानीय मतदाता पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। आयोग के नियमानुसार मानदेय भत्ता का भुगतान किया जाएगा। शिक्षा अधिकारी कंकल ने यह भी कहा है कि शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस कार्य का उनके दैनिक शैक्षणिक कार्य पर कोई प्रभाव न पड़े। * मुंबई में 227 प्रभाग की संरचना बनी रहेगी सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव पुरानी आरक्षण प्रणाली के अनुसार कराने के आदेश के बाद चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी सरकारी निर्णय के अनुसार मुंबई में 227 प्रभाग की संरचना बनी रहेगी। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ये चुनाव पूर्ववत प्रभाग संरचना के अनुसार ही होंगे। स्वेता/संतोष झा- २४ जून/२०२५/ईएमएस