हाथरस (ईएमएस)। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के बैनर तले व्यापारियों ने जीएसटी कार्यालय पर डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल के आह्वान पर वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित था, जिसमें व्यापारियों की समस्याओं और जीएसटी के नाम पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर गहरी नाराजगी जताई गई।ज्ञापन में कहा गया कि एचएसएन समरी को B2B और B2C के लिए अलग-अलग मांगना अनावश्यक है और इससे केवल व्यापारी परेशान हो रहे हैं। 2019 से 2024 तक की सूचनाएं मात्र 15 दिन में मांगी जा रही हैं, जिससे व्यापारियों पर फिजिकल ऑडिट का दबाव डाला जा रहा है।जीएसटीआर-10 फाइल करने के बाद भी नोटिस भेजे जा रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। चल दस्तों द्वारा मानवीय त्रुटियों पर भारी जुर्माना वसूला जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है।ज्ञापन में 40 लाख रुपये तक के कारोबार वालों को जीएसटी पंजीकरण से छूट, जीएसटी दरें घटाकर अधिकतम 18% रखने, एसआईबी जांच के दौरान जबरन टैक्स वसूली पर रोक और अनावश्यक नोटिस भेजकर व्यापारियों को कार्यालय बुलाने पर भी आपत्ति जताई गई।ज्ञापन देने वालों में वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष राधेश्याम अग्रवाल, गोविंद अग्रवाल, नन्नूमल गुप्ता, कपिल अग्रवाल, प्रदीप गोयल, देवेंद्र मोहता, मनोज अग्रवाल, अनूप अग्रवाल, मनोज बूटिया, नवीन गुप्ता, आकाश गोयल, नितिन वार्ष्णेय, मनोज वर्मा, गौरव अग्रवाल और यश राठी सहित दर्जनों व्यापारी शामिल रहे। ईएमएस/नीरज चक्रपाणी/ 08 जुलाई 2025