पीठासीन अधिकारियों की आज होने वाली बैठक की दी जानकारी

राज्यपाल से विधानसभा अध्यक्ष ने की सौजन्य भेंट भोपाल (ईएमएस)। राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने राजभवन में सौजन्य भेंट की। राज्यपाल पटेल का तोमर ने पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। बैठक के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। वहीं पीठासीन अधिकारियों की समिति की सोमवार को होने वाली बैठक की जानकारी दी। विधानसभा में होने वाली इस बैठक में 7 राज्यों के स्पीकर शामिल होंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्यविधान मंडलों में समिति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना, उनकी कार्यप्रणाली, कार्यकुशलता तथा कार्यनिष्पादन के तौर-तरीकों को और बेहतर बनाना है। यानी बैठक में विधानसभाओं के अध्यक्ष तय करेंगे की विधानसभा कमेटी को कैसे ताकतवर बनाया जाए। गौरतलब है कि सत्र को सुचारू रूप से चलाने और डेकोरम मेंटेन करने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सात सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया है। मप्र विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। जानकारी के अनुसार, पीठासीन अधिकारियों की समिति की बैठक के जो प्रमुख एजेंडे हैं उनमें समितियों का विस्तार होगा और संख्या बढ़ेगी। सिफारिशों का क्रियान्वयन ठोस तरीके से होगा। विधानसभा में दिए गए आश्वासनों की पूर्ति का तरीका तय किया जाएगा और शासन में बैठे अधिकारियों की सदन के प्रति जवाबदारी तय की जाएगा। सत्र के दौरान शांति व्यवस्था और सरकार का कामकाज सुचारू रूप से चलता रहे, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तोमर की अध्यक्षता में होगी बैठक मप्र के स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में राजस्थान के स्पीकर वासुदेव देवनानी, उत्तर प्रदेश के सतीश महाना, पश्चिम बंगाल के विमन बैनर्जी, सिक्किम के मिग्मा नोरबू शेरपा, हिमाचल प्रदेश के कुलदीप सिंह पठानिया और ओडिशा की स्पीकर सूरमा पाढ़ी शामिल होंगे। इनके साथ विधानसभाओं के प्रमुख सचिव या सचिव भी आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले पीठासीन सम्मेलन में यह कमेटी बनी थी। मप्र को पहली बार इस तरह की कमेटी की अध्यक्षता मिली है। इसकी पहली बैठक 14 जुलाई को भोपाल विधानसभा में सुबह 10:30 बजे से है। इसके बाद कमेटी के लोग उज्जैन जाएंगे। बताया जा रहा है कि कैग की ऑडिट रिपोर्ट और वित्तीय गड़बडिय़ों के साथ फाइनेंशियल मामलों का रिव्यू करने वाली वित्तीय समितियों और तदर्थ समितियों (जैसे प्रश्न संदर्भ, आश्वासन, सदस्य सुविधा) की ताकत बढऩे वाली है। इसी को आधार बनाकर नई व्यवस्था देशभर के राज्यों में लागू होगी। बैठक के मिनिट्स बाद में लोकसभा को सौंपे जाएंगे। विनोद/ 13 जुलाई /2025