चंडीगढ़,(ईएमएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 9 सितंबर को पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ग्रस्त एवं भूस्खलन वाले इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के बाद उन्होंने दोनों राज्यों के लिए कुल 3100 करोड़ रुपये की राहत राशि की घोषणा की। इसमें पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपये और हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपये शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां कहा कि केंद्र सरकार हर संभव मदद के लिए राज्यों के साथ खड़ी है। उन्होंने बाढ़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा भी की। पीएम मोदी की सहायता पर पंजाब सरकार ने नाराजगी जताई। आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्रियों ने इसे मजाक बताया और कहा कि प्रधानमंत्री ने जख्मों पर नमक छिड़का है। राज्य सरकार का कहना है कि पंजाब को बाढ़ से कई हजार करोड़ का नुकसान हुआ है और राहत राशि उसकी तुलना में बेहद कम है। पंजाब सरकार ने पहले ही केंद्र से विशेष राहत पैकेज की मांग की थी। वहीं अब सीएम भगवंत मान ने साफ कहा है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से किसानों और आम लोगों को राहत देने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन केंद्र से उम्मीदें कहीं ज्यादा थीं। हिमाचल को 1500 करोड़ हिमाचल प्रदेश के लिए घोषित 1500 करोड़ रुपये की राशि पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है। राज्य में सड़कों, पुलों और मकानों को भारी नुकसान हुआ है। हजारों लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं, जबकि सैकड़ों मकान ढह गए। दोनों राज्यों में मिलाकर 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हिदायत/ईएमएस 09सितंबर25
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