मुंबई, (ईएमएस)। कर्मचारियों की कमी और कार्यभार को देखते हुए, सरकारी वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि राज्य सरकार के विधि एवं न्याय विभाग द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट के कामकाज के लिए 2228 नए पदों को मंज़ूरी दे दी है। ये सभी पद बॉम्बे हाईकोर्ट की मुंबई, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर पीठों के कामकाज के लिए बनाए गए हैं। ये सभी पद अस्थायी हैं और इनके वेतन कोष को वित्त विभाग द्वारा मंज़ूरी दी जाएगी। इसके बाद, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है कि अगले दो महीनों में अन्य प्रक्रियाएँ पूरी करने के बाद इन पदों पर भर्ती शुरू की जाएगी। एडवोकेट ज्योति चव्हाण ने हाईकोर्ट को बताया, प्रोथोनोटरी, सहायक, लाइब्रेरियन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, अनुवादक, दुभाषिया, कोर्ट कीपर, लाइब्रेरियन, क्लर्क, ड्राइवर, माली, कांस्टेबल, लिफ्ट ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, रसोइया आदि सभी पद ए से डी श्रेणी में आते हैं और प्रशासन ने इन पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। इस पर संतोष व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट ने इस संबंध में सुनवाई 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। * क्या है मामला? चूंकि न्यायालय का दैनिक कामकाज जनशक्ति की कमी से प्रभावित हो रहा है, इसलिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वप्रेरणा से यह मामला दायर किया है। इस याचिका पर हाल ही में न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति रंजीतसिंह राजा भोसले की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को न्यायालय का कार्यभार कम करने के लिए नए पद सृजित करने का आदेश दिया था। तदनुसार, राज्य के विधि एवं न्याय विभाग ने इस पद पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। संजय/संतोष झा- १९ अक्टूबर/२०२५/ईएमएस