(नई दिल्ली) तिहाड़ में चल रहे वसूली रैकेट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार

नई दिल्ली (ईएमएस)। तिहाड़ जेल के अंदर चल रहे वसूली रैकेट पर कार्रवाई की सुस्ती को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि नौ अधिकारियों के निलंबन के बाद दो महीने में क्या प्रोग्रेस हुई, साथ ही होम डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल के अंदर चल रहे कथित वसूली गिरोह पर कार्रवाई की सुस्ती को लेकर मंगलवार को दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। जेल अधिकारियों की मिलीभगत से कैदियों द्वारा चलाए जा रहे इस रैकेट में नौ अधिकारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है, लेकिन आगे की जांच में कोई तेजी नहीं दिख रही। कोर्ट ने पूछा कि दो महीने से आप क्या कर रहे हो? चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला की बेंच ने सरकार के 23 अक्टूबर के स्टेटस रिपोर्ट पर तीखी टिप्पणी की। रिपोर्ट में बताया गया कि 13 अगस्त को नौ अधिकारियों को सस्पेंड किया गया और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार चल रहा है। विजिलेंस डिपार्टमेंट से एक अफसर नियुक्त कर सभी पर कॉमन जांच कराने की बात कही गई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील संजय लाउ से कहा, कुछ हो ही नहीं रहा। 13 अगस्त से अब तक कितनी प्रोग्रेस हुई है? पिछले दो महीनों में क्या कर रहे थे? जांच अफसर नियुक्त करने में कितना वक्त लगता है? अगर चाहो तो रातोंरात हो सकता है। न चाहो तो महीनों लंगड़ाता रहेगा। बेंच ने जोर दिया कि अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू हो तो उसे जल्द से जल्द निपटाना चाहिए। ऐसी लापरवाही हमें पसंद नहीं। किसी को सस्पेंड करके जांच लटकाना ठीक नहीं है। गड़बड़ी की जांच होनी ही चाहिए। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ ईएमएस/29/अक्टूबर/2025