हेल्थ इंश्योरेंस में मनमानी बढोतरी पर अंकुश लगाने सरकार ने उठाया कदम

अस्पतालों के साथ इंश्‍योरेंस में सुधार को लेकर चर्चा, सस्ता होगा हेल्थ इंश्योरेंस! नई दिल्ली,(ईएमएस)। हेल्थ इंश्योरेंस के हर साल महंगा होने से सरकार चिंतित है। हेल्‍थ इंश्‍योरेंस प्रीमियम में मनमानी बढोतरी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार अब बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार बीमा प्रीमियम के लिए निश्चित सीमा तय कर सकती है ताकि इंश्योरेंस कंपनियां मनमाने तरीके से रकम न वसूल सके। भारत में मेडिकल इन्फ्लेशन 11.5 फीसदी है यानी अस्पतालों में इलाज का खर्च हर साल 11.5 फीसदी की रफ्तार बढ़ रहा है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। कोविड के बाद यानी 2021-22 के बाद से स्वास्थ्य बीमा ज्‍यादा महंगा होने लगा है। सरकार ने बीमा नियामक इरडा, इंश्योरेंस कंपनियों और अस्पतालों के साथ हेल्‍थ इंश्‍योरेंस में सुधार को लेकर चर्चा शुरू कर दी है। कई अहम सुझाव बीमा नियामक इरडा को भेजे गए हैं, जिन पर जल्द फैसला ले सकते हैं। सरकार हेल्‍थ इंश्‍योरेंस प्रीमियम में कटौती को लेकर कई प्रस्ताव लेकर आई है। इसमें एजेंट कमीशन 20 फीसदी तक सीमित करना और अस्पतालों में इलाज के पैकेज रेट पर अंकुश लगाना शामिल है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने पिछले हफ्ते बंद कमरे में बीमा कंपनियों के सीईओ, बड़े अस्पतालों के मालिकों और आईआरडीएआई के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसमें वित्त मंत्रालय की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में हर साल मनमाना बढ़ोतरी पर नाराजगी जताई गई। सरकार बीमा कंपनियों द्वारा हर साल मनमाने तरीके से प्रीमियम बढ़ाने से नाखुश है। अब सरकार इस वृद्धि को सीमित करने के उपाय करने पर विचार कर रही है। यानी बीमा कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में हर साल मनमानी बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर एजेंट कमीशन अधिकतम 20फीसदी होने का प्रस्‍ताव भी दिया है। सालाना रिन्यूअल पर भी ये कमीशन 10फीसदी से ऊपर नहीं होना चाहिए। सरकार चाहती है कि हर क्लेम, हर अस्पताल बिल और हर डिस्चार्ज समरी पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। इसी तरह बीमा कंपनियां और अस्पताल द्वारा मिलकर मनमाना ‘पैकेज रेट’ तय करने पर भी अंकुश लग सकता है। अस्पतालों ने सरकारी प्रस्ताव के विरोध में कहा कि उनका मार्जिन पहले से कम है। बीमा कंपनियां प्रीमियम तो बढ़ाती हैं, लेकिन क्लेम देने में कंजूसी करती हैं। इस पर वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि इसलिए तो नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज लाया जा रहा है, जहां सब डिजिटल होगा। सिराज/ईएमएस 21 नवंबर 2025