नेशनल गार्ड हमले के बाद ट्रंप सख्त: 19 देशों के ग्रीन कार्ड की दोबारा होगी गहन जांच

वॉशिंगटन(ईएमएस)। व्हाइट हाउस से महज कुछ कदम दूर दो नेशनल गार्ड सैनिकों पर हुए घातक हमले के बाद अमेरिका ने इमिग्रेशन सिस्टम पर सबसे बड़ा शिकंजा कसा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि 19 ऐसे देशों से आए सभी ग्रीन कार्ड धारकों की दोबारा ‘पूर्ण पैमाने पर और कठोर’ जांच होगी, जिन्हें पहले ही ‘राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय’ माना जा चुका है। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा के निदेशक जो एडलो ने कहा, राष्ट्रपति के सीधे निर्देश पर यह जांच तत्काल शुरू हो रही है। एक भी संदिग्ध व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। गुरुवार को अफगान मूल के रहमानुल्लाह लकनवाल ने दो नेशनल गार्ड जवानों पर गोलीबारी की थी, जिसमें एक जवान की मौके पर मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। लकनवाल 2021 में बाइडन प्रशासन के ‘ऑपरेशन एलाइज वेलकम’ के तहत अमेरिका आया था और बाद में ट्रंप प्रशासन में उसका शरणार्थी दर्जा मंजूर हुआ था। इस घटना ने आव्रजन जांच में कथित खामियों को उजागर कर दिया। ट्रंप प्रशासन ने जून 2025 में ही 19 देशों को ‘कंट्रीज ऑफ कंसर्न’ घोषित किया था। इनमें अफगानिस्तान, ईरान, सोमालिया, लीबिया, यमन, सूडान, सीरिया, उत्तर कोरिया, वेनेजुएला, क्यूबा, बुरुंडी, इरिट्रिया, हैती, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, चाड, बर्मा, तुर्कमेनिस्तान और सिएरा लियोन शामिल हैं। अच्छी खबर यह है कि भारत इस सूची में कहीं नहीं है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने और कड़े कदम उठाए हैं। बाइडन काल में मंजूर सभी अफगान शरणार्थी मामलों की दोबारा जांच शुरू कर दी गई है और नए अफगान आव्रजन आवेदनों की प्रोसेसिंग पूरी तरह रोक दी गई है। प्रवक्ता ने कहा, बैकलॉग और संभावित लापरवाही वाली वेटिंग को देखते हुए यह जरूरी हो गया है। एफबीआई निदेशक कश पटेल ने हमले को “आतंकवादी घटना” करार देते हुए कहा कि पूरे देश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लकनवाल के वाशिंगटन और अन्य राज्यों के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। ट्रंप ने इसे बाइडन की गलत नीतियों का नतीजा” बताया और कहा, “हम अमेरिका को फिर से सुरक्षित बनाएंगे। एक भी जोखिम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह फैसला 2026 के मध्यावधि चुनाव से पहले इमिग्रेशन और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को और गरमा देगा। डेमोक्रेट्स ने इसे “नस्लवादी और अतिशयोक्तिपूर्ण” बताया है, जबकि रिपब्लिकन इसे “आवश्यक सुरक्षा कदम” बता रहे हैं। वीरेंद्र/ईएमएस/28नवंबर2025