नई दिल्ली,(ईएमएस)। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 30 नवंबर को संसद के शीतकालीन सत्र से पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अनुसार, बैठक का मुख्य उद्देश्य विपक्ष के नेता के साथ विधेयकों की सूची साझा करना और उनके सुझाव लेना है। विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ लंबित विधेयकों की समीक्षा के बाद, सर्वदलीय बैठक में विपक्षी नेताओं के सुझावों के अनुसार शीतकालीन सत्र के लिए रणनीति बनाई जाएगी। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 19 दिनों की अवधि में कुल 15 बैठकें होनी हैं। चंडीगढ़ संशोधन विधेयक पर स्पष्टीकरण विधेयक: संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2025 के तहत चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के तहत शामिल किए जाने की अटकलें हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह प्रस्ताव केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए केंद्र सरकार की कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से अभी भी विचाराधीन है। मंत्रालय ने कहा कि इस प्रस्ताव का इरादा चंडीगढ़ के शासन या प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना या चंडीगढ़ और पंजाब या हरियाणा राज्यों के बीच पारंपरिक व्यवस्थाओं को संशोधित करना नहीं है। इस मामले पर कोई भी निर्णय सभी हितधारकों के साथ पर्याप्त परामर्श के बाद ही लिया जाएगा, ताकि चंडीगढ़ के हितों की पूरी तरह से रक्षा हो सके। आशीष दुबे / 28 नवबंर 2025