(नर्मदापुरम)विस्थापित ग्रामों में शासकीय योजना के विस्तार के लिए अधिकारी नियमित भ्रमण करें : सुश्री सोनिया मीना

वन भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व विभाग की सहायता से संयुक्त कार्यवाही करे वन विभाग जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक संपन्न कलेक्टर ने विस्थापित ग्रामों में योजनाओं के सैचुरेशन व बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए दिए निर्देश नर्मदापुरम (ईएमएस)। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में विस्थापित ग्रामों के सर्वांगीण विकास, योजनाओं के शत-प्रतिशत सैचुरेशन, भूमि हस्तांतरण, विद्युत व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आवास व्यवस्था एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि विस्थापित ग्रामों में योजनाओं का सैचुरेशन तथा पट्टों का सैचुरेशन सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने यह निर्देश भी दिया कि आंगनबाड़ियों के लिए शासन स्तर पर भेजे गए प्रस्तावों का नियमित रूप से फॉलोअप लिया जाए। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने निर्देश दिए की विस्थापित किए गए ऐसे ग्राम जो विकल्प एक के तहत आते हों उनमें पीएम आवास के तहत ग्राम वासियों को लाभान्वित किए जाने हेतु प्रदेश स्तरीय समिति के समक्ष भेजे जाने के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाएं। साथ ही खाद्यान्न वितरण हेतु भी व्यापक कार्य योजना तैयार की जाए एवं शासन स्तर से स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजे जाएं। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था हेतु भी जेई एमपीईबी एसटीआर से विस्थापित ग्रामों की सूची प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने निर्देश दिए की सर्व संबंधित विभागीय अधिकारी विस्थापित ग्रामों का भ्रमण करें तथा शासन की योजना के तहत ग्राम वासियों को लाभान्वित किए जाने हेतु उन्हें सूचीबद्ध करें। बैठक के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अक्षय ऊर्जा विभाग के साथ समन्वय कर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के ग्रामवासियों को लाभान्वित करने के लिए अवसरों की तलाश करें। उन्होंने ग्राम धायीं में विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जनजाति कार्य विभाग, एसटीआर को आपसी समन्वय के साथ विभागीय निधियां के उपयोग से कार्य किए जाने के भी निर्देश दिए। टास्क फोर्स की बैठक के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए की वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित भूमि पर जो अतिक्रमण व्याप्त है उसे राजस्व विभाग की सहायता से हटाया जाए एवं भूमि हस्तांतरण पूर्ण किया जाए। तथा जिन मामलों में हस्तांतरण शेष से उनमें भी राजस्व विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने ईई पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया कि विभागीय आधिपत्य भवन से अतिक्रमण हटाते हुए भवन को वन विभाग को स्थानांतरित किए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही पूर्व में वन विभाग से प्राप्त बांस एवं बल्ली के परिवहन तथा अन्य मामलों में उनका भुगतान भी सुनिश्चित करें। कलेक्टर सुश्री मीना ने निर्देशित किया कि एसटीआर के समीप सीमावर्ती क्षेत्रों में लाइट तथा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किए जाने के संबंध में उपसंचालक एसटीआर प्रस्ताव तैयार करें तथा उक्त संबंध में एसडीएम एवं एसडीओपी के साथ समन्वय कर कार्यवाही का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आदतन वन एवं वन्य प्राणियों के अपराधियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों की नियमित बैठक आयोजित की जाए तथा आपसी समन्वय के साथ उन पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने फसल बीमा योजना के तहत फसल हानि के प्रकरणों में शीघ्र कार्रवाई किए जाने के संबंध में कृषि विभाग, एसटीआर एवं राजस्व को संयुक्त कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। साथ ही इको सेंसेटिव जोन अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा संचालित वैद्य होम स्टे की सूची एसटीआर को उपलब्ध करवाने के निर्देश भी कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा बैठक के दौरान दिए गए। उक्त बैठक में सीईओ जिला पंचायत हिमांशु जैन, डीएफओ मयंक गुर्जर, उपसंचालक एसटीआर ऋषभा नेताम, एडिशनल एसपी अभिषेक राजन सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। राजीव अग्रवाल / 28 नवम्बर, 2025