(देहरादून) संयुक्त कॉन्ट्रैक्टर मोर्चा ने की उत्तराखंड प्रोक्योरमेंट नियमावली में किए गए परिवर्तन में समय रहते पुनः विचार कर संशोधन की मांग

देहरादून (ईएमएस)। संयुक्त कॉन्ट्रैक्टर मोर्चा ने उत्तराखंड प्रोक्योरमेंट नियमावली में किए गए परिवर्तन में समय रहते पुनः विचार कर संशोधन करने की मांग की है अन्यथा उत्तराखंड राज्य के सभी ठेकेदारों के हितों के साथ कुठाराघात के विरोध में नौ दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। यहां परेड ग्राउंड स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मोर्चा के रमेश चन्द गहतोडी ने कहा है कि सरकार की नीतियों से आज उत्तराखंड के सभी ठेकेदार बेरोजगार हो गए हैं प्रदेश के विकास की रीढ़ के रूप में है एवं पूरे प्रदेश में बेरोजगारी के बावजूद रोजगार पाने का एकमात्र अवसर था जिसके माध्यम से उत्तराखंड का युवा देश में बेरोजगारी के दश के बावजूद अपनी आजीविका कमाने हेतु कार्य करते रहते थे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 30 जून को प्रदेश की वर्तमान सरकार द्वारा कुठाराघात करते हुए ऐसे परिवर्तन कर दिए गए जिससे की पूरी प्रदेश की जनता बेरोजगारी का दंश झेलती रहे, और कभी रोजगार के अवसर की तरफ अग्रसर न हो सके साथ ही साथ प्रदेश से बाहर के लोगों को प्रदेश में कार्य करने हेतु आमंत्रण करने की दिशा में कार्य किया गया। जो कि एक षड़यंत्र के तहत नियमावली में परिवर्तन किया गया। उन्होंने कहा कि परिणाम स्वरूप पीएमजीएसवाई कॉन्ट्रैक्टर संगठन एवं अन्य के विरोध के बावजूद कुछ परिवर्तन किए गए जिनकी सीमा 10 करोड़ तक तय कर दी गई वह परिवर्तन भी पूर्ण रूप से संतोष दायक नहीं थे. जिसमें कई जटिलताएं भी बरकरार रख दी गई, साथ ही साथ वर्तमान में इस नियमावली के आधार पर नए टेंडर प्रदेश में जारी कर दिए गए हैं। शैलेन्द्र नेगी/ईएमएस/03 दिसंबर 2025