विधानसभा और कैबिनेट बैठक में सस्ती बिजली की घोषणा नदारद

कोयला सस्ता, बिजली उत्पादन सस्ता, फिर भी चुप्पी : उपभोक्ता मंच जबलपुर, (ईएमएस)। राज्य सरकार ने बिजली सस्ती करने की घोषणा न तो 5 दिसंबर तक चले| विधानसभा सत्र में की, न ही 9 दिसंबर को खजुराहो में हुई, कैबिनेट बैठक में की, जबकि केंद्र सरकार ने बिजली उत्पादन के कोयले पर 40 रुपए प्रति टन कम्पेनसेशन सेस हटाकर कोयला सस्ता कर दिया है, जिससे बिजली उत्पादन में लागत घट गई है| इससे निराश होकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच तथा अन्य जनसंगठनों ने मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव को पत्र भेजकर राज्य सरकार द्वारा बिजली सस्ती करने के वादे की याद दिलाई| डॉ.पीजी नाजपांडे ने जानकारी दी कोल इंडिया द्वारा जारी 4 अप्रैल के कोयला कीमतों के नोटिफिकेशन के अनुसार जी-16 ग्रेड का कोयला 524 रुपए प्रति टन तथा जी-13 ग्रेड का कोयला 1218 रुपए प्रति टन के कीमत का था, बाद में 22 सितंबर को सेस हटाने के बाद जी-13 ग्रेड के कोयले की कीमत 987.66 रुपए प्रति टन हुई| स्पष्ट है कि कीमत 291.19 रुपए प्रति टन से घटी| जन संगठनों की ओर से रजत भार्गव, एड.वेदप्रकाश अधौलिया, डीआर लखेरा, टीके रायघटक, डीके सिंह, संतोष श्रीवास्तव, सुभाष चंद्रा, केसी सोनी, एड.जीएस सोनकर, दिलीप कुंडे, हरजीवन विश्वकर्मा, सुशीला कनौजिया, गीता पांडे, पीएस राजपूत, विनायक सोरते, अर्जुन कुमार, राममिलन शर्मा ने बताया कि 22 सितंबर को जीएसटी 2.0 के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से वादा किया गया था कि प्रदेश में बिजली सस्ती की जाएगी| सुनील साहू / मोनिका / 10 दिसंबर 2025/ 03.41